हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।
इसमें पांच बैठकें होंगी। बैठक में तीसरी से सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर और पहली व दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 15 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन बसों का परिचालन पहले के 50 प्रतिशत मानदंड के बजाय पूरी क्षमता के साथ करने का निर्णय भी लिया गया।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवंबर से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय लिया। बैठक में मंत्रिमण्डल ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों तथा सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मंडी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेख तय करने पर कार्य किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों की छात्रवृति पहली अपै्रल से 5000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी। अब प्रथम वर्ष के एमडीएस विद्यार्थियों को 35 हजार रुपए के स्थान पर 40 हजार रुपए, द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों को 40 हजार के स्थान पर 45 हजार रुपए और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागबानी उत्पाद विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके।
इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थीं। अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद एवं पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रजाजियां फूल, गमलों में लगे पौधों और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई हैं।
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया। सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर राज्य में कोविड-19 स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के संबंध में एक प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने इसके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की।
