मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार 6 जून को मंत्रिमंडल बैठक होगी। बैठक में सरकार आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण करने पर कोई फैसला ले सकती है क्योंकि प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों, निगम व बोर्ड में लगे 30 हजार से अधिक कर्मचारी इसको लेकर दबाव डाल रहे हैं।
यदि सरकार की तरफ से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित होती है तो उस स्थिति में इनकी सेवाएं बरकरार रखने व डाइंग कैडर के विरुद्ध उनकी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जा सकता है।
इस मामले को लेकर पहले ही सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है। बैठक में 2 साल से लंबित पड़ी एनटीटी भर्ती पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिसके आधार पर प्री-प्राइमरी सरकारी स्कूलों में 4,500 पदों की भर्ती की जानी है।
यूजीसी स्केल के लिए आंदोलन कर रहे यूनिवर्सिटी व काॅलेज के शिक्षकों से जुड़े मसले पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इस पर निर्णय उसी स्थिति में लिया जाएगा, यदि वित्त विभाग के स्तर पर इसको लेकर सभी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जाता है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से विभिन्न स्थानों पर नए संस्थानों को खोलने, स्तरोन्नत करने और पद सृजित करने को स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। बीते कुछ समय से मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे संस्थानों को खोलने, स्तरोन्नत करने, पद भरने एवं सृजित करने का निर्णय लिया जाता रहा है।
