शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि देश के विभिन्न भागों में फंसे तथा हिमाचल आने के इच्छुक लोगों को अब संबंधित उपायुक्तों के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पूरी जांच के बाद ही प्रदेश में आने दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संस्थान को कोविड केयर केंद्र घोषित कर सकेंगे। जिलों में कोविड-19 मरीजों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से प्रदेश सरकार ने यह अधिकार जिला उपायुक्तों को दिया है।
कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। जयराम ठाकुर ने कहा कि उपायुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संस्थान को कोविड केयर केंद्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि संबंधित जिलों में कोविड-19 मरीजों को सुविधा प्रदान की जा सके।
3 दिनों में आए 100 मामले
उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले तीन दिनों में कोरोना के 100 नए मामले आए हैं, जो चिंता का विषय है। राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में फंसे दो लाख लोगों को वापस लाया गया है। राज्य में केवल मृत्यु या बीमारी की स्थिति में ही लोगों को ई-पास प्रदान किए जाने चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि होम क्वारंटाइन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखकर उनका घर पर ही रहना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
संस्थागत क्वारनटाईन बढ़ेंगी सुविधाएँ
संस्थागत क्वारंटाइन की अधिक सुविधाएं सृजित की जानी चाहिए, ताकि एन्फ्लुएंजा लक्षण वाले लोगों की संख्या बढ़ने पर बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में आने वाले लोग अपने ई-पास में न केवल अपने गंतव्य स्थान, बल्कि अपने प्रारंभिक स्थान का नाम भी दर्ज करवाएं।
स्कूलों का भी हो सकता है उपयोग
यदि आवश्यकता हो तो संस्थागत क्वांरटाइन के लिए स्कूलों का भी उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जो क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा अपने प्रारंभिक स्थान को छिपाते हैं।
