प्रदेश में 14वें वित्तायोग की राशि से बचे हुए कार्य अब पूरे हो सकेंगे। ये काम पूरे करने के लिए सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है। अब 31 मार्च, 2021 तक ये काम पूरे किए जा सकेंगे, जिससे पंचायत स्तर पर बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला किन्नौर, लाहुल-स्पीति और जिला चंबा के पांगी, भरमौर और किलाड़ क्षेत्र के जिला परिषद, पंचायत समिति अध्यक्ष और विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों के साथ मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान यह बात कही.
प्रदेश को होगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी लॉकडाउन के कारण प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की समय अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है। जयराम ठाकुर ने इस संकटकाल में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैकेज पर कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश को भी काफी लाभ होगा।
मनरेगा के लिए 40,000 करोड़
मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है, जिससे निश्चित रूप से राज्य के इन क्षेत्रों में विकासात्मक बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी।
आर्थिक गतिविधियाँ होंगी पुनः आरम्भ
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन-4 ने हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है कि हम सभी को इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक गतिविधियों को पुनः आरंभ करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्फ्यू में कुछ ढील प्रदान की है।
बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाया जायेगा
देश के विभिन्न भागों में लाखों विद्यार्थी, श्रमिक व अन्य लोग फंसे हुए हैं, जिनके कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विभिन्न स्थानों से उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है हालांकि इससे राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
धन की नहीं कमी
वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार का प्रयास लोगों को ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि उन्हें आजीविका के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने की आवश्यकता न रहे। कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार कोरोना महामारी के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ रही है।
जनजातीय भवन में मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जांच के बाद नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जा रही है और वहां भी उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिमला में जनजातीय भवन को कार्यशील बनाएगी, ताकि इलाज और किसी अन्य आपात स्थिति में शिमला आने पर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की जा सके।
आज मंत्रिमंडल की बैठक
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंत्रिमंडल की एक और बैठक बुधवार को होने जा रही है। इस बैठक में भी सरकार इकोनॉमिक रिवाइवल के दृष्टिगत कुछ अहम निर्णय लेगी। सरकार लगातार हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक कर रही है, जिसमें ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो। सरकार के पास कई विभागों के प्रस्ताव हैं, जिन्होंने अपनी योजनाएं सरकार को दी हैं कि वे आगे किस तरह काम करेंगे।
बसों के संचालन को लेकर होगी चर्चा
ऐसे में सरकार उनकी योजनाओं पर निर्णय लेगी। सूत्रों के अनुसार बसों के संचालन को लेकर वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने बसें चलाने से इन्कार कर दिया है। प्राइवेट बस ऑपरेटर भी परिवहन निगम की तरह ही आर्थिक पैकेज के रूप में वित्तीय मदद मांग रहे हैं।
इकोनॉमिक रिवाइवल बारे होंगे निर्णय
उधर सरकारी विभागों के प्रस्तावों व उनकी वित्तीय स्थिति संवारने को लेकर भी कुछ सुझाव टास्क फोर्स के हैं, जो कि इकोनॉमिक रिवाइवल से जुड़े हुए हैं। बिजली के दामों में बढ़ोतरी का भी एक प्रस्ताव है, जिसे इस कैबिनेट में लाए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट की यह बैठक भी पीटरहॉफ में होगी। एचआरटीसी की ओर से पीस मील वर्कर्स का भी एक मामला सरकार के ध्यान में लाया जा रहा है, जिन्हें आगे बजट जारी किया जाना है।
