297 इलेक्ट्रिक और 24 वोल्वो बसों की खरीद को मंजूरी, 12 साल की मेंटेनेंस भी करेगी कंपनी

हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल ने 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। लंबे समय के फंसे इस मामले में आखिर वर्क ऑर्डर जारी करने को परमिशन दी गई है।

इलेक्ट्रिक बसों की मेंटेनेंस भी 12 साल तक कंपनी ही करेगी जिसका प्रावधान पहली बार इसमें रखा गया है। हालांकि इससे बस की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे निगम को यह बस 1 करोड़ 25 लाख रुपए में पड़नी थी, लेकिन अब 1 करोड़ 71 लाख रुपए में पड़ेगी।

सरकार नाबार्ड के माध्यम से इन बसों की खरीद को पैसा दे रही है। इसके साथ एचआरटीसी के निदेशक मंडल ने 24 सुपर डीलक्स वोल्वो बसें खरीदने को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक विधानसभा परिसर में हुई। यहां 24 सुपर डीलक्स की मंजूरी भी प्रदान की गई और यह बसें निगम को 1 करोड़ 52 लाख रुपए की पड़ेगी। यह सभी बसें बीएस-6 टाइप की होंगी जिनके टेंडर पहले हो चुके हैं और अब वर्क ऑर्डर दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। बताया जाता है कि शनिवार को कैबिनेट बैठक में भी यह मसला जा सकता है।

250 डीजल बसों की खरीद के लिए भी लगा है टेंडर
बताया जा रहा है कि 250 डीजल बसों की खरीद के लिए अभी टेंडर लगा हुआ है जिसके खुलने के बाद ही इसका मामला निदेशक मंडल के सामने आएगा। इसमें अभी तक दो कंपनियों अशोक लेलैंड और टाटा ने बिड की है। उधर जो 100 मिनी मिडी बसें खरीदी जानी हैं उसके लिए टेंडर में केवल एक ही कंपनी आगे आई। इस कंपनी का नाम टेंपो ट्रेवलर है और केवल उसी ने बिड की थी।

इस कंपनी के साथ बातचीत में मसला सुलझ नहीं पाया जिसके बाद निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि नई शर्तों के साथ चैसी बिल्ड कंपनियों के साथ बात की जाएगी और उनसे टेंडर मंगवाए जाएंगे। यानि निगम इनकी चैसी खरीदेगा और बॉडी खुद बनवाएगा। या फिर कंपनी कम कीमत पर इसको बनाकर देगी तो भी चलेगा।

इलैक्ट्रिक बसों के लिए सरकार ने एचआरटीसी को 350 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड से दी है और विधानसभा में भी इन बसों का मामला उठ चुका है। ऐसे में अब जल्द से जल्द इन बसों की खरीद के लिए कहा गया है क्योंकि विधायकों की प्राथमिकता योजना में भी इसको शामिल किया गया है। निदेशक मंडल की बैठक में उसके सभी निदेशक शामिल हुए।