स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द 11 आदर्श अस्पताल अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां विधायक वहां आदर्श अस्पताल खोले जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को दोबारा से सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है।
उन्होंने कहा कि 214 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए लिखित परीक्षा 16 मार्च को हो चुकी है। जल्द इनकी नियुक्ति की जाएंगी। 100 विशेषज्ञ चिकित्सक मिले हैं, जिन्हें आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा। इसमें जनजातीय क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा गया है।
आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में अभी तक आठ किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माण करने वाली आठ कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही 103 दवा विक्रेताओं ऐसे पाए गए हैं, जिनके पास बिना रिकॉर्ड प्रतिबंधित दवाएं का रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में इनके भी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। प्रदेश में अभी तक 4,7667 निरीक्षण किए गए हैं।
सुधेड़ कूहल की मरम्मत के लिए पैसा मंजूर करवाएं
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया को सुझाव दिया कि वह शाहपुर के तहत आने वाली गमरू-चलान-सुधेड़ कूहल के लिए जल्द पैसा स्वीकृत करवाएं, जलशक्ति विभाग इस पर काम शुरू कर देगा।
विभाग द्वारा इसके लिए कोई भी डीपीआर नहीं बनाई गई है। यदि इस कूहल को विधायक प्राथमिकता में डाला जाता है, तो इसकी डीपीआर बना दी जाएगी। विधायक सुधीर शर्मा ने अनुपूरक सवाल पूछते हुए कहा कि उन्होंने विधायक प्राथमिकता में इसे शामिल किया है। यदि इसका काम जल्द होगा तो क्षेत्र से सूखे की स्थिति दूर होगी।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को उठाए कड़े कदम
प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। यहां शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट और नशे के प्रचलन को रोकने को लेकर विधायक हंसराज द्वारा पूछे सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इससे साफ इन्कार किया और कहा कि शिक्षा के उत्थान के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्लस्टरों का गठन किया गया है। युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत नामांकन आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है।
स्कूलों में गैर शिक्षकों के 7485 पद रिक्त
सरकारी स्कूलों में गैर.शिक्षक कर्मचारियों के 7485 पद रिक्त पड़े हैं। भरमौर के विधायक डा जनक राज के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि इसमें अधीक्षक ग्रेड-दो के 141, वरिष्ठ सहायक के 1152, लिपिक कनिष्ठ कार्यालय, सहायक सूचना प्रोद्योगिकी के 1409, कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 770, प्रयोगशाला परिचर के 1875, सेवादार के 880, पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के 1258 पद खाली हैं। इन श्रेणियों के कुल 29636 पद स्वीकृत हंै जबकि 22151 पद भरे गए हैं।
धारा 118 की अनुमति जरूरी
प्रदेश में निजी रियल एस्टेट प्रोमोटर्स यदि गैर-कृषक की परिभाषा में आते हैं (अर्थात पार्टनरशिप फर्म, लि0 कम्पनी, प्राईवेट लि0 कम्पनी व एल0 एल0 पी0 या गैर-कृषक व्यक्ति की पार्टनरशिप फर्म ) या गैर-कृषक व्यक्ति है, तो ऐसे अकृष्क प्रोमोटर्स को प्रदेश में भूमि लेने के लिए हिमाचल प्रदेश मुज़ारियत एवं भ ू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अंतर्गत अनुमति लेना अनिवार्य है तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 38-ए के तहत खाली प्लॉट के लिए अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है।
यह जानकारी सदन में एक लिखित सवाल के लिखित उत्तर में दी गई। इसमें बताया गया कि यद्यपि आवासीय कालौनी जिसमें अपार्टमेन्ट बने हों (यानि फ्लैट व विला जैसे भवन हो) के लिए अनुमति दी जा सकती है।
मासिक मानदेय पर रखे पैरा फिटर-पैरा पंप ऑपरेटर
एक लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि जल शक्ति विभाग में भर्ती किए जा रहे पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर व मल्टी टास्क वर्कर्स नियमित श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें पैरा पॉलिसी के तहत निर्धारित मासिक मानदेय के आधार पर रखा जा रहा है। विभाग में पैरा पॉलिसी के तहत रखे गये पैरा वर्कर्स पुरानी पेंशन योजना के तहत नहीं आते हैं।
एनडीपीएस एक्ट के तहत 5528 मामले दर्ज
विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 5528 मामले दर्ज किए गए।
पुलिस ने 2181 आरोपितों को अंतरराज्यीय नशा तस्करी में गिरफ्तार किया जिसमें 110 महिलाएं शामिल थी जबकि 2646 नशा तस्करी में गिरफ्तार हुए हैं।
सरकार ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले 27 पुलिस अफसरोंं को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है।
आउटसोर्स पर भरे जाएंगे नर्सों के 915 पद
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्सों के 1329 पद रिक्त हैं। मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्सों के 915 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। इन्हें 13062 रुपए वेतन प्रतिमाह दिया जाता है, जो कि अनुबंध आधार पर दिए जाने वाले वेतन से लगभग 8298 कम है।
43 खेलों को मान्यता, तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ
विधायक चंद्रशेखर व दलीप ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 43 खेलों को मान्यता दी गई है। तीन प्रतिशत आरक्षण के तहत सभी खेलों में खिलाडिय़ों को लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए मानदंड तय हैं। इसके अनुसार ही यह लाभ दिया जा रहा है।
बीबीएन में कामगारों के आवास के लिए जमीन नहीं
बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा विकास योजना-2025 11.09.2015 को अधिसूचित की गई है, जिसके अनुसार 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र से ऊपर के औद्योगिक प्लाटों में औद्योगिक कामगारों हेतु कैपिटल हाउसिंग का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय लोगों द्वारा भी किराए पर दिए जाने हेतु रिहायशी मकान बनाए जा रहे हैं तथा कुछ लोग रिहायशी उपयोग हेतु कालोनियों के निर्माण के लिए भू उप-विभाजन भी स्वीकृत करवा रहे हैं। वर्तमान में बद्दी बीबीएनडीए एवं उद्योग विभाग के पास औद्योगिक कामगारों तथा कर्मचारियों के लिए नालागढ़ में कोई भी भूमि निर्धारित नहीं की गई है।
