मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने लंदन दौरे से वापसी के बाद प्रदेश में मानसून की अवधि के कारण हुए नुक्सान के हालात की समीक्षा करेंगे। वह इस बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, ताकि मानसून की विदाई के बाद आपदा प्रभावितों की मदद को सुनिश्चित किया जा सके।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस बार प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को वर्ष, 2023 की तर्ज पर पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए दिए जाएंगे।
इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों, किराएदारों, पॉलीहाऊस नष्ट होने, पशुओं की मृत्यु, कृषि व बागवानी को हुए नुक्सान की एवज में भी मुआवजा मिलेगा।
राजस्व विभाग की तरफ से प्राकृतिक आपदा प्रभावितों की मदद का खाका तैयार किया गया है, जिसके लिए स्थानीय शहरी निकाय एवं पंचायत स्तर पर गठित समिति वस्तुस्थिति की समीक्षा करेगी।
उल्लेखनीय है कि इस मानसून सीजन में 454 लोगों ने जान गंवाई है तथा 50 लोग अभी भी लापता हैं। भारी वर्षा, बादल फटने तथा भू-स्खलन के कारण इस बार करीब 5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को नुक्सान हुआ है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 27 सितम्बर को लंदन से दिल्ली पहुंचने और उसके बाद वह 28 सितम्बर को अपने गृह क्षेत्र नादौन में एक विवाह समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है।
नादौन के बाद वह 29 सितम्बर को शिमला के नजदीक मशोबरा के फेयर लॉन स्थित डा. मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
अपने वित्तीय संसाधनों से मदद कर रही सरकार : चौहान
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज अब तक प्रदेश सरकार को नहीं मिला है।
इसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से प्रभावित लोगों की मदद करेगी। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र लोगों को ही राहत पैकेज का लाभ मिलेे।
उन्होंने कहा कि प्रभावितों को जमीन के बदले में जमीन देने के लिए राज्य सरकार ने एफ.सी.ए. में छूट देने की मांग केंद्र सरकार से की है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
