छात्रों को स्मार्ट वर्दी के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार अब शिक्षकों के लिए भी ड्रैस कोड लागू करने जा ही है। इसको लेकर विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। मंगलवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई।
सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में शिक्षकों से सुझाव लेकर प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान स्कूलों को भी शिक्षकों का ड्रैस कोड फाइनल करने की छूट दी जा सकती है।
बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को स्कूलों की छुट्टियों को लेकर प्रपोजल बनाने के निर्देश भी दिए गए। लाहौल-स्पीति, किन्नौर व बाकी शेष जिलों में छुट्टियों का शैड्यूल शिक्षक संगठनों से सुझाव लेने के बाद बनाने को कहा गया है। इस दौरान उच्च व प्रारंभिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक अलग-अलग हुई।
केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले एनुअल बजट पर भी चर्चा
बैठक में केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले एनुअल बजट पर भी चर्चा की गई। इसमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करने को कहा गया। इसके साथ ही मिड-डे मील के बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
इस बार विभाग ने मिड-डे मील का 111 करोड़ का प्रपोजल तैयार किया है, जिसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। इस दौरान कलस्टर स्कूलों पर भी सचिव ने विभाग से फीडबैक ली।
शिक्षा विभाग करेगा काॅलेजों की रैंकिंग, 75 काॅलेजों को नैक से एक्रिडिएशन लेने के निर्देश
शिक्षा विभाग अब प्रदेश के काॅलेजों की रैंकिंग करवाएगा। समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को राज्य के काॅलेजों की रैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस व्यवस्था से काॅलेजों को नैक से एक्रिडिएशन लेने की प्रक्रिया में आसानी होगी।
इस व्यवस्था से नैक से पहले ही कालेज की रैंकिंग हो सकेगी। इस दौरान प्रदेश के 75 काॅलेजों को नैक से एक्रिडिएशन लेने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान विभाग ने नैक के लिए बनाए काॅलेज कलस्टर की रिपोर्ट भी बैठक में रखी।
इसमें काॅलेजों की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे भी बताया गया। बैठक में टारगेट ग्रुप को समय पर अपने टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए गए। गौर हो कि सरकार की ओर से हाल ही में टारगेट ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें रूसा, नैक सहित काॅलेजों से जुडे़ प्रोजैक्ट को सुदृढ़ किया जाना था।
