हिमाचल में कोरोना को लेकर फिलहाल कोई नई बंदिश न लगाने का फैसला कैबिनेट ने किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि वर्तमान में जो बंदिशें सरकार ने लगा रखी हैं, फिलहाल 26 जनवरी तक यही आगे रहेंगी। हालांकि शादियों और अन्य सार्वजनिक समारोहों में लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार कुछ दिनों में फैसला ले सकती है।
हालांकि पर्यटकों को लेकर कोई बंदिश नहीं लगेगी, न ही प्रदेश की सीमाओं को बंद किया जाएगा। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए लोगों से आग्रह करेगी और होम आइसोलेशन की व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।
वर्तमान में राज्य में एक्टिव केस 10 हजार के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन अस्पतालों में अब भी 200 से कम केस हैं। कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों पर अपनी प्रेजेंटेशन भी दी। इसमें बताया गया कि यदि अस्पतालों में केस बढ़ने लगे, तो ही रणनीति बदली जाएगी।
कैबिनेट ने नई ऊर्जा नीति और नई खेल नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ये दोनों नीतियां स्वर्ण जयंती के नाम से लांच की गई हैं। पहली बार खेल और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े बदलाव इस नीतियों के माध्यम से किए जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया वृत्त खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दारिणी में उप-मंडल खोलने और इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में लाहुल-स्पीति जिला में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश के कारण कृषि एवं बागबानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।
किसानों को 25 से 50 प्रतिशत नुकसान के लिए 2000 रुपए प्रति बीघा, 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान के लिए 2500 रुपए प्रति बीघा और कृषि एवं बागबानी फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान के लिए 3000 रुपए प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे।
भू-स्खलन/हिमस्खलन के कारण भूमि को हुए नुकसान के लिए किसानों को 3000 रुपए प्रति बीघा और कृषि व बागबानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1000 रुपए प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे। आमजन की सुविधा के लिए स्वीकृत मापदंडों में छूट देते हुए न्यू शिमला के सेक्टर- 6 में लायंस क्लब और हाउसिंग ब्लॉक 46 के मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की। जिला कुल्लू के चमारला गांव का नाम बदलकर धाराबाग और जिला हमीरपुर के चमारकड़ का नाम धनेड़-1 और जिला शिमला के बंदूर का नाम विक्तादी करने को मंजूरी दी। (एचडीएम)
राज्य सरकार ने कोरोना की बंदिशों में हल्का संशोधन किया है। आने वाले समय में शादियों के सीजन को देखते हुए व्यवस्था की गई है कि शादी या अन्य इस तरह के अन्य आयोजन के लिए लोगों को अब जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए संबंधित जिलों के डीसी एक व्यवस्था बनाएंगे। पहले भी एसडीएम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मंजूरी देते थे। अब भी ऐसा ही कोई मैकेनिज्म बनेगा। शादियों के लिए इंडोर में अधिकतम 100 लोग और आउटडोर में अधिकतम 300 लोगों की शर्त रहेगी। यदि जिलाधीश चाहें तो अपने जिला में बंदिशों को इससे भी कड़ा कर सकते हैं।
जयराम मंत्रिमंडल ने क्लास-थ्री पदों की भर्ती के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सरकारी विभागों में क्लास-थ्री कैटेगरी में ही सबसे ज्यादा पद हैं। इन भर्तियों में अब सरकार ने 15 अंकों का मूल्यांकन खत्म करने का निर्णय लिया है। यानी ये पद अब सिर्फ रिटन के रिजल्ट से ही भरे जाएंगे। इससे एक तो पारदर्शिता बढ़ेगी और दूसरा रिजल्ट जल्दी आएगा। वर्तमान में डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है।
हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने यह मामला सरकार से उठाया था। मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्त्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में पहली अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने तथा कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने पहली जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के पहली अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।
