केंद्र सरकार ने स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले पोषण के लिए बजट जारी कर दिया है। पीएम पोषण योजना मिड-डे मील के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2665.63 करोड़ का बजट जारी किया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 की यह पहली किस्त है। केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में पीएम पोषण योजना के तहत हिमाचल को बजट जारी करता है।
हिमाचल सरकार का 228.20 करोड़ का शेयर है। इसे जारी किया जाएगा। केंद्र से ग्रांट आने के बाद राज्य सरकार स्कूलों को मिड-डे मील का यह पैसा जारी होगा।
प्राइमरी व अपर प्राइमरी के लिए 1998.47 करोड़ केंद्र की ग्रांट आई है। इसमें 201.61 करोड़ राज्य का शेयर होगा, जबकि बाल वाटिका के तहत हिमाचल को 267.16 करोड़ जारी हुआ है।
इसमें राज्य का शेयर 26.59 करोड़ होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्राइमरी व अपर प्राइमरी के लिए जारी बजट में खाद्यान वस्तुओं के लिए 71.04 करोड़, सामग्री लागत 1358.98 करोड़, मानदेय 455.53 करोड़, यातायात 56.1 करोड़, प्रबंधन व मूल्यांकन के लिए 56.91 करोड़ का बजट जारी किया है।
इसी तरह बाल वाटिका मद में खाद्यान्न के लिए 11.85 करोड़, सामग्री लागत 239.31 करोड़, यातायात पर 8.98 करोड़, प्रबंधन व मूल्यांकन के लिए 7.2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
पिछले काफी समय से यह ग्रांट रुकी हुई थी। राज्य सरकार लगातार केंद्र के समक्ष इस मामले को उठा रही थी, अब इसमें केंद्र की ओर से बजट जारी कर दिया गया है।
अब स्कूलों में मिड-डे मील में किसी भी तरह की कमी नहीं खलेगी। हिमाचल में कक्षा पहली से आठ तक करीब 5.50 लाख बच्चों व बाल वाटिका यानी प्री नर्सरी के 50 हजार बच्चों को रोजाना पीएम पोषण योजना के तहत दोपहर का भोजन दिया जाता है।
