हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया है। साथ ही कई कर्मचारी श्रेणियों का मानदेय बढ़ाने, नए जलशक्ति मंडल व पटवार सर्कल खोलने, स्कूलों-पशु औषधालयों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में महिलाओं का आधा किराया ही लगेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक मई के बाद पेयजल भी मुफ्त मिलेगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में इन बहुप्रतीक्षित फैसलों को मंजूरी दी गई। इससे पहले इन सुविधाओं की घोषणा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर चंबा में मुख्यमंत्री ने की थी।
अब अधिसूचना जारी होते ही इनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल जाएगा। एचआरटीसी की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को अभी तक 25 प्रतिशत किराये में छूट मिलती थी। कैबिनेट ने अब इस छूट को 50 प्रतिशत कर दिया है।
माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 65 करोड़
माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार 65 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी। सात स्तंभों पर आधारित इस योजना से प्रदेश को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा। योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से चलाई जाएगी। हर स्कूल में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल के साथ चर्चा करने के बाद योजना का एक्शन प्लान तैयार किया है। योजना के तहत बच्चों की शारीरिक वृद्धि में दो मूल बीमारियों डायरिया और निमोनिया का जल्द पता लगाकर उसका सही उपचार किया जाएगा। कम वजन वाले नवजात शिशु एवं कुपोषण से संभावित प्रभावित होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की गहन निगरानी व सतत समीक्षा की जाएगी। पूरक पोषाहार के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध करवाया जाएगा।
