नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर शशिकांत दास ने थोड़ी देर पहले वीडियो प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंनें कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश को नुक्सान हो रहा है. ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था को हो रहे नुक्सान से बचाने के लिए यह कांफ्रेंस अहम रही.
गवर्नर का कहना है कि कोरोना महामारी संकट की वजह से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है. उन्होंनें कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए हैं तथा कदम कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं.
कम रेट पर मिलेगा कर्ज़
इसके साथ ही कम रेट पर कर्ज़ भी मिलेगा. इस कदम से बैंको को अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही वे ज्यादा कर्ज़ भी दे सकेंगे. गवर्नर ने रेपो रेट,रिवर्स रेपो रेट,और सीआरआर में कटौती की घोषणा की.
दुनिया में आने वाली है मंदी
उन्होंनें कहा कि 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारनटीन होकर काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. शशिकांत दास ने कहा कि आईएमएफ के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी मंडी आने वाली है जोकि खतरे की घंटी है. कई देशों में आयात और निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है.
देश की जीडीपी बेहतर स्थिति में
कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी 1.9 की रफ्तार से बढ़ेगी जोकि जी-20 देशों में ये सबसे बेहतर स्थिति है. गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हालात बहुत खराब है.
लॉकडाउन की वजह से सभी काम धंधे बंद पड़े हैं जिससे प्रतिदिन 35 हजार करोड़ रुपए का नुक्सान हो रहा है.
पहले हो चुका है 8 लाख करोड़ का नुक्सान
लॉकडाउन के पहले ही चरण में देश की जीडीपी को 8 लाख करोड़ रुपए का नुक्सान हो चुका है. दुनिया भर के केन्द्रीय बैंक अपनी इकॉनोमी बचाने के लिए एक्टिव हैं और रिजर्व बैंक भी इस मामले में पीछे नहीं हैं.
27 मार्च को दी जानी थी राहत
इससे पहले गर्वनर ने 27 मार्च को रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 4.4 फीसदी कर दिया.माना जा रहा है कि इस मदद से लोगों को उनकी ईएमआई में राहत मिलेगी.
रेपो रेट,रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में कटौती
इसके साथ ही कम रेट पर कर्ज़ भी मिलेगा. इस कदम से बैंको को अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही वे ज्यादा कर्ज़ भी दे सकेंगे. गवर्नर ने रेपो रेट,रिवर्स रेपो रेट,और सीआरआर में कटौती की घोषणा की.इसके अलावा उन्होंनें कर्जधारकों के लिए तीन महीने तक ईएमआई टालने के रूप में भी राहत देने का एलान किया था.