शिमला : केंद्र और राज्य की विभिन्न प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल खोला जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों के पात्र छात्रों को अपने संबंधित दस्तावेज तैयार रखने को कहा है।
छात्रों को अभी से ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन रखने को भी कहा गया है, ताकि आवेदन के समय आसानी से पोर्टल पर ये दस्तावेज अपलोड किए जा सकें।
इस दौरान विद्यार्थियों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल माता-पिता के नाम पर ही आय प्रमाण पत्र तैयार करने क ो कहा है। छात्रों के नाम पर आय प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे।
इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को इस बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाने को भी कहा गया है। सुबह की सभा में नियमित अंतराल पर संस्थानों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
कक्षाओं के साथ-साथ स्कू ल प्रबंधन समिति, पी.टी.ए., ग्राम पंचायत व नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि भी आम सभा में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
संस्थानों को नियुक्त करने होंगे नोडल अधिकारी
छात्रों की मदद के लिए संस्थानों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रवृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ये नोडल अधिकारी छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे।
नोडल अधिकारी संभावित लाभार्थियों की सूची पहले ही तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही नोडल अधिकारी छात्रवृति आवेदन समय पर जमा करना व बैंक खातों के साथ आधार नम्बर ङ्क्षलक करना भी सुनिश्चित करेंगे।
नजदीकी बैंकों के प्रबंधकों के साथ करें बैठकें
विभाग की मानें तो छात्रवृति लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जारी की जाती है, इसलिए संबंधित लाभार्थियों को बैंक में आधार से जोडऩे की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए संस्थान स्तर पर उचित प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके अलावा छात्रों के बैंक खातों के साथ आधार सीङ्क्षडग करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के नजदीकी बैंकों के प्रबंधकों के साथ बैठकें करने को भी कहा गया है।
इस दौरान छात्रों को अपने दस्तावेज यानी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड, निवास प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत विवरण यानी आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या उन संस्थानों में जमा करवाने होंगे।
विभाग ने संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों के उक्त विवरणों को किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान के साथ सांझा न किया जाए।