हिमाचल प्रदेश की पूर्व सरकारों से लेकर आज तक अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते आ रहे प्रदेश के डिपो संचालकों का मसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वार पर जा पहुंचा है।
प्रदेश डिपो संचालक समिति की ओर से एक पत्र खड़गे को लिखते हुए उनसे गुहार लगाई गई है कि डिपो संचालकों ने कांग्रेस नेताओं के समक्ष पगार बढ़ाने की मांग रखी थी, और उन्होंने उसे पूरा करने का आश्वासन भी दिया था।
सम्मेलन में समिति ने कांग्रेस पार्टी के समक्ष सरकार बनने के उपरांत प्रदेश के सभी डिपो संचालकों को 20,000 रुपए प्रति माह मासिक वेतन देने की मांग रखी जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी डाला।
प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने आठ माह बीत गए, लेकिन सरकार ने डिपो संचालकों की कतई परवाह नहीं की।
संचालकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की है कि यदि प्रदेश सरकार राजस्थान सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश के डिपो संचालकों के साथ किए गए वादे को पूरा करती है तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को न केवल इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में होगा बल्कि 2024 में अपेक्षित लोकसभा चुनावों में भी होगा।
