शिमला : यदि आप किसी भी कैडर में अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, तो आपके लिए यह तैयारी करने का वक्त है। इसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां करने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों को मिलाकर लगभग 8000 पद नए भरे जा सकते हैं।
दरअसल, कांग्रेस की एक लाख सरकारी रोजगार की गारंटी को पूरा करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने सभी विभागों से भरे जाने वाले पदों की संख्या मांगी थी। इसके जवाब में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपनी वैकेंसी बता दी है।
हालांकि अभी उच्च शिक्षा विभाग का डाटा आना बाकी है। दोनों विभागों को 25 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार आंकड़े देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा था कि सबसे पहले भर्तियां करेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कह चुके हैं कि अप्रैल के महीने से भर्तियों की शुरुआत हो रही है और उससे पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पर भी फैसला हो जाएगा।
सरकार को भेजे गए डेटा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों की संख्या वैसे 4000 के आसपास है, लेकिन ड्राइंग मास्टर के मामले में 100 बच्चों की शर्त के कारण बहुत से पद नहीं भरे जा रहे हैं।
इस क्वेरी का जवाब देते हुए केस दोबारा आयोग को भेज दिया है, लेकिन इस कैटेगरी में भी अभी कुछ और पद जोड़े जाने हैं।
12 दिसंबर, 2022 के फैसले के अनुसार नई सरकार ने स्वायत्त विश्वविद्यालयों में भी हो रही भर्तियों को रोक दिया था। उनके पद भी अभी इसमें जोड़े जाने बाकी हैं। इसलिए कुल आंकड़ा 8000 के आसपास बनेगा। इसमें बैचवाइज भर्ती भी शामिल है।
ये हैं भर्तियां
टीजीटी 2462
जेबीटी 2521
शास्त्री 494
ड्राइंग मास्टर 285
हायर एजुकेशन 1870
जेबीटी, कला अध्यापक, लेक्चरर आईपी नाराज
प्रस्तावित भर्तियों के बावजूद राज्य सरकारों से जेबीटी, कला अध्यापक और स्कूल लेक्चरर इन्फार्मेशन प्रैक्टिस के डिप्लोमा या डिग्रीधारक नाराज हैं। वजह यह है कि जेबीटी भर्तियों का मामला लंबे समय तक कोर्ट में उलझा रहा।
2021 में भेजी गई 810 पदों को भरने की अप्रूवल भी ऐसे ही पड़ी है। दूसरी तरफ कला अध्यापक लंबे समय से भर्तियां न होने के कारण परेशान हैं। स्कूल लेक्चरर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के मामले में कोर्ट में केस है और पांच साल से लटका हुआ है।
एनटीटी भर्तियों पर जल्द फैसला संभव
शिमला। केंद्र सरकार की ओर से एनटीटी की भर्तियों के लिए जारी बजट पर खतरा मंडराने लगा है। 31 मार्च को प्री प्राइमरी के लिए दिया गया साढ़े 47 करोड़ का बजट लैप्स हो जाएगा।
यदि एक माह के भीतर एनटीटी भर्तियां नहीं होती है, तो यह बजट शिक्षा विभाग के हाथों से चला जाएगा। ऐसे में एनटीटी की भर्तियों को लेकर सरकार कब फैसला लेगी, यह कैबिनेट में तय होना है।
