गेस्ट टीचर पॉलिसी पर हुए विवाद के बाद राज्य सरकार ने कमीशन के जरिए होने वाली सीधी भर्तियों प्रक्रिया पर कदम बढ़ाया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिक्षा सचिव राकेश कंवर को लोकसेवा आयोग से मामला उठाने के निर्देश दिए हैं।
इसके बाद शिक्षा सचिव ने लोकसेवा आयोग के सेक्रेटरी को शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बेशक राज्य सरकार ने राज्य चयन आयोग की सूचना जारी कर दी है, लेकिन इसके फंक्शनल होने में अभी वक्त लगेगा।
इसलिए क्या लोक सेवा आयोग ही सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले जेबीटी,टीजीटी और सी एंड वी शिक्षकों के 2800 पदों की भर्ती कर पाएगा या नहीं? लोक सेवा आयोग से कंसेंट आने के बाद शिक्षा सचिव इन भर्तियों के लिए रिक्विजिशन लैटर भेजेंगे।
तभी यह कन्फर्म होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग को ही यह भर्ती दी जाएगी। इससे पहले कैबिनेट ने मई, 2023 में 5291 शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी थी।
इसमें बैचवाइज आधार पर भरे जाने वाले आधे पद शिक्षा विभाग खुद काउंसिलिंग के जरिए भर रहा था।
बैचवाइज भर्ती को पहले नवंबर महीने की अंत तक पूरा करने के निर्देश थे, लेकिन फिर अचानक इस प्रक्रिया को स्लो कर दिया गया।
अब छुट्टी के बाद शिमला लौटे शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की के साथ बैठक की है। इसमें सभी पुराने मामलों को लेकर चर्चा की गई है।
शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को कहा है कि टीजीटी बैचवाइज भर्ती में 800 शिक्षकों की लिस्ट तैयार है और इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाए, जबकि जेबीटी और शास्त्री में करीब 1400 पदों के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेने को लेकर कदम उठाया जाए।
शिक्षा मंत्री ने डिप्टी डायरेक्टर के खाली चल रहे 20 पदों को भरने के लिए भी एडवोकेट जनरल के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में केस होने के कारण इस प्रोमोशन प्रक्रिया पर रोक लगी है।
