उन्होंने कहा कि ऐसा होने से घर बैठकर ही डाक्टर से चैकअप का समय लिया जा सकेगा। कौल सिंह ठाकुर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुबंध डाक्टरों के वेतन बढ़ाने का मामला वित्त विभाग को भेज दिया है। अभी सरकार की तरफ से अति दुर्गम क्षेत्रों में 55,000 रुपए वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में 40 से 45,000 रुपए वेतन दिया जाता है।
शिशु मृत्यु दर घटकर 28 तक पहुंची
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्ष2015-16 में घटकर 28 तक पहुंच गई है जबकि वर्ष 2012 में यह दर 36 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिशु मृत्यु दर वर्ष 2022 तक घटाकर 20 तक लाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी 30 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी भी स्वास्थ्य योजना से नहीं जुड़े थे। इन सभी लोगों को स्वास्थ्य योजना के तहत लाने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हैल्थ केयर योजना शुरू की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के लागू होने से हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य योजना से जुड़ा होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में हर स्वास्थ्य संस्थान में 56 जीवन रक्षक दवाइयां नि:शुल्क दी जाएंगी।
प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर 26,000 खर्च
कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं देशभर में सबसे बढिय़ा हैं और यहां सरकार द्वारा हर व्यक्ति पर हर साल 26,000 रुपए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को वर्ष 2022 तक क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आज टोल फ्री नंबर 104 के माध्यम से भी रोगी डाक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रोल फ्री नंबर के माध्यम से 25,795 लोग डाक्टरों से परामर्श ले चुके हैं।
स्रोत : पंजाब केसरी
