हिमाचल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पे-कमीशन लागू हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से सोमवार को नए पे-रिवीजन रूल्स की अधिसूचना जारी हो गई है। ये रूल्स पहली जनवरी, 2016 से लागू होंगे। नए पे-कमीशन में कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए मिलेगा।
डीए का आदेश अलग से जारी किया गया है। नए वेतन आयोग के साथ ग्रेड पे सिस्टम और 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम खत्म हो रही है। हालांकि कर्मचारियों को स्टेप अप की सुविधा नए वेतन आयोग में मिलेगी। नए वेतन आयोग में एरियर को लेकर कहा गया है कि जब सरकार तय करेगी, तब एरियर मिलेगा।
हालांकि एचआरए समेत अन्य भत्ते पिछले वेतन आयोग के हिसाब से ही फिलहाल मिलते रहेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए एक माह में दो में से एक विकल्प चुनना होगा। दो गुणांक कर्मचारियों के लिए हिमाचल में लागू हो रहे हैं।
एक 2.25 और दूसरा 2.59। कर्मचारी 1-1-2016 की इन्क्रीमेंट पर भी विकल्प ले सकते हैं यानी इन्क्रीमेंट के साथ गुणांक लागू करना है या बिना इन्क्रीमेंट के करना है? यदि किसी कर्मचारी ने दो में से एक विकल्प एक माह के अंदर नहीं दिया, तो स्वतः माना जाएगा कि उसने विकल्प चुन लिया है।
कर्मचारियों को फॉर्म भरकर यह विकल्प अपने हेड आफ ऑफिस को देना होगा। नये पे-कमीशन में भी इन्क्रीमेंट तीन फीसदी ही रहेगी। इन नियमों में किसी भी तरह के बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।
राज्य में जिन पदों पर प्रोमोशन के लिए स्टैग्नेशन होती थी, उनके लिए यहां 4-9-14 जैसी 2 टीयर, 3 टीयर और 4 टीयर प्रोग्रेशन स्कीम्स लागू की जाती हैं। इनका लाभ अभी तक मिल रहा था लेकिन 1-1-2016 से नया पे कमीशन लागू होते ही सभी तरह की एसीपीएस तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। इसका कर्मचारियों को सीधा नुकसान होगा।
वित्त विभाग ने सोमवार को कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए देने की नोटिफिकेशन कर दी है। यह पहली जुलाई 2016 से 1-7-2021 तक का है। हालांकि इस आदेश के बाद भी कर्मचारियों और अफसरों में डीम का तीन फीसदी गैप रह गया है। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को 31 फीसदी डीए मिल रहा है, जबकि कर्मचारियों को अभी 28 फीसदी ही मिलेगा।
इसमें से भी तीन इंस्टॉलमेंट का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। ये किस्तें 1-1-2020, 1-7-2020 और 1-8-2021 की हैं। डीए का भुगतान जनवरी की सैलरी से कैश में किया जाएगा, जबकि एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही गई है।
डाक्टरों को एनपीए अब बेसिक का 20 फीसदी मिलेगा। इसमें कुछ बदलाव किया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग और पशुपालन विभाग के डाक्टरों को मिलता है।
अब यह बेसिक पे- का 20 फीसदी होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि बेसिक प्लस एनपीए मिलकर 218600 रुपए प्रति माह से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एनपीए को लेकर यह सीलिंग ऑर्डर में ही लगाई गई है। इसके लिए ली जाने वाली बेसिक में स्पेशल पे, स्पेशल एलाउंस जैसा कुछ नहीं जोड़ा जाएगा।
