मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को सचिवालय में होगी। सुबह 11 बजे यह बैठक रखी गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।
प्रदेश के कई वर्गों को सरकार की इस कैबिनट बैठक से उम्मीदें हैं कि उनके लिए कोई न कोई फैसला होगा। इसमें सबसे प्रमुख फंसे हुए पोस्ट कोड के मामले हैं, जिन पर सरकार ने निर्णय लेना है, वहीं कला अध्यापकों, जेओए आईटी के साथ करूणामूलक आश्रित भी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें आश्वस्त किया गया है कि इस कैबिनेट में उनके लिए सरकार फैसले लेगी।
अब इंतजार है कि सरकार किन-किन वर्गों के लिए क्या-क्या निर्णय लेती है। ये सभी मामले कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्तावित बताए जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में इस बार स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मसले शायद ही लगें क्योंकि स्वास्थ्य सचिव प्रदेश से बाहर हैं। वहीं कार्मिक विभाग भी उन्हीं के पास है और माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग के मसले भी शायद ही लगेंगे।
वैसे उम्मीद की जा रही है कि करूणामूलक आश्रितों को लेकर सरकार कोई निर्णय लेगी क्योंकि वित्त विभाग के पास लगभग सभी विभागों से डाटा पहुंच गया है और वो आगे मंत्रिमंडल को इससे अवगत कराएगा।
प्रदेश में बीपीएल सर्वेक्षण को लेकर भी मामला जाएगा क्योंकि इसमें कुछ मापदंड तय करने हैं। सरकार द्वारा मापदंडों में बदलाव किया जाना है और क्या-क्या बदलाव इसमें किए जाएंगे यह कैबिनेट की बैठक में तय होगा।
सूत्रों के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ऐसा प्रस्ताव भेज रहा है। इसके साथ राज्य में नई पंचायतों के गठन को लेकर भी मंत्रिमंडल फैसला ले सकती है।
अभी तक सरकार के पास 600 के करीब प्रस्ताव आ चुके हैं और तय किया जाना है कि नई पंचायतों का गठन किया जाएगा या फिर नहीं। कुछ पोस्ट कोड के अभ्यार्थी रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि उनका मामला कैबिनेट में जाएगा।
इसके साथ कला अध्यापकों का रिजल्ट घोषित कर उनके संबंध में निर्णय लेने का आश्वासन भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिया है जो भी इसी कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं।
पुलिस में कम्युनिकेशन विंग में खाली पदों की स्थिति के बारे में सरकार ने जानकारी मांगी है। हो सकता है कि सरकार इसमें भी भर्तियों के संबंध में कोई निर्णय ले।
इसके साथ राजस्व विभाग का रजिस्ट्री की राशि में बढ़ोतरी का भी एक प्रस्ताव है जिसे लेकर भी सरकार निर्णय लेगी। राजस्व विभाग की ओर से भी ऐसे प्रस्ताव सरकार को जा रहे हैं जिनपर फैसला संभावित है।
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों में जो भी घोषणाएं अपने दौरों के दौरान की है उनको भी कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि मंत्रिमंडल से उनकी मंजूरी दिलाई जाए।
इसके साथ-साथ जल शक्ति विभाग में नए कार्यालय खोलने के प्रस्ताव भी जा सकते हैं। लोक निर्माण, ऊर्जा विभाग के भी कुछ मसौदे कैबिनेट में जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री के शीतकालीन प्रवास का कार्यक्रम भी मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। इसके बाद इस कार्यक्रम में क्या कुछ होना है इसका फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा।
अगली मीटिंग धर्मशाला में
बताया जा रहा है कि इसके बाद कैबिनेट की बैठक सीएम धर्मशाला में भी कर सकते हैं। क्योंकि वह शीतकालीन प्रवास पर जा रहे हैं और बैजनाथ में 25 जनवरी को राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस का कार्यक्रम किया जाना है।
इस हिमाचल दिवस के मौके पर सरकार कई घोषणाएं करती है और इन घोषणाओं के लिए भी कैबिनेट में मंजूरी ली जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के शीतकालीन प्रवास के दौरान धर्मशाला में 25 जनवरी से पहले एक कैबिनेट हो सकती है।
