प्रदेश के डिपो संचालकों ने लंबे समय से लंबिल मांगों को लेकर पहली से 10 मार्च तक निगम के गोदामों से राशन न उठाने का निर्णय लिया है, जिसके बारे में प्रदेश डिपो संचालक समिति ने उपमंडल अधिकारी नागरिक सरकाघाट के माध्यम से सात फरवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अवगत करवा दिया था कि यदि 28 फरवरी तक प्रदेश के डिपो संचालकों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्थायी नीति नहीं बनाई गई और पीओएस मशीनों में कनेक्टिविटी बहाल नहीं की गई तो प्रदेश के डिपो संचालक निगम के गोदामों से राशन नहीं उठाएंगे। प्रदेश के डिपो संचालक अपनी इन मांगों को लेकर पहली से दस मार्च तक राशन न उठाने पर अडिग हो गए हैं।
सरकाघाट डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष रवि राणा उपाध्यक्ष विजय राणा ने कहा कि प्रदेश डिपो संचालक समिति पिछले करीब चार वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखती आ रही है, लेकिन सरकार हमारी इन जायज मांगों को निरंतर नजरअंदाज कर रही है। इसी से नाराज प्रदेश के डिपो संचालकों ने मजबूर होकर यह निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिपो संचालक पिछले करीब साढ़े चार वर्षों से अपनी दयनीय आर्थिक स्थित में सुधार लाने के सरकार से नीति बनाने की भीख मांगते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा लगातार हमारे इस वर्ग की अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार डिपो संचालकों की जायज मांगें मानने के बजाय विभागीय अधिकारियों के माध्यम से डिपो संचालकों को धमका कर लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास कर रही है। वह किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार हमारी मांगों पर शीघ्र गौर करके इसकी अधिसूचना जारी करें। अन्यथा अप्रैल माह से प्रदेश के सभी डिपो संचालक अनिश्चित काल के लिए निगम के गोदामों से राशन उठाना बंद कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व विभाग की होगी।
