चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को लुभाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अधिकतम अनुबंध अवधि तीन वर्ष करने की घोषणा पर मुहर लगा दी।
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