हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।  कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए सभी तरह की बस सेवाएं 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही प्रदेश में प्रवेश के लिए ई-कोविड पास की अनिवार्यता भी खत्म करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में एक जुलाई से शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन धार्मिक आयोजन नहीं होंगे।

हिमाचल प्रदेश में जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम निकाला जाएगा। जयराम कैबिनेट ने सीबीएसई के फार्मूले में संशोधन करते हुए 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने को मंजूरी दे दी है। नए फार्मूले के तहत 10वीं कक्षा के 10 फीसदी अंक, 11वीं कक्षा के 15 फीसदी  और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड तथा फर्स्ट-सेकेंड टर्म के 55 फीसदी अंक, अप्रैल में हुई अंग्रेजी परीक्षा के पांच फीसदी अंक और आंतरिक मूल्यांकन के 15 फीसदी अंक जोड़कर जुलाई के तीसरे सप्ताह तक परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश रहेगा। लाहौल-स्पीति जिला में यह अवकाश 1 से 31 जुलाई तक रहेगा। अवकाश के दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी  रहेगी। शीतकालीन स्कूलों में एक जुलाई से सभी शिक्षक आएंगे। वहीं कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह से होंगी। इसके बाद पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं होंगी। कैबिनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को इस तरह से योजना बनाने का भी निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक शिक्षण संस्थानों के अधिक से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण हो सके।

अंशकालिक  जलवाहकों का मानदेय बढ़ा
शिक्षा विभाग में कार्यरत 1252 अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। इनका मानदेय एक अप्रैल से 300 प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। सरकारी स्कूलों की खेल प्रतियोगिताओं की डाइट मनी को भी सरकार ने बढ़ाया है।  वहीं, डाइट मनी को बढ़ाते हुए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर प्रति विद्यार्थी 50 की जगह अब 100 रुपये देने का फैसला लिया है। जोनल और जिला स्तर पर 60 की जगह 120 रुपये डाइट मनी मिलेगी। राज्य स्तर पर 75 की जगह 150 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।

शादियों में अब 100 लोग
शादियों व अन्य समारोह में अब खुले स्थलों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं हाल या अन्य बंद स्थलों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, सभी दुकानें अब सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। बार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि सभी सरकारी कार्यालय एक जुलाई से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करना आरंभ करेंगे।

खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खंड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपये से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है।

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने व इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 25 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।  बैठक में जिला किन्नौर के कल्पा में नए खोले गए उप-कारागार के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।  सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जल शक्ति विभाग के नए मंडल के अलावा साई में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने अनुमति प्रदान की।

स्कूलों केे अपग्रेड किया
कैबिनेट ने जिला चंबा में राजकीय माध्यमिक पाठशाला मनकोट, कुठेड़, केगा, घट्टा, सरोग को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला बन्जवार, सिंगाधार और ढाडू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन पाठशालाओं के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जयराम कैबिनेट ने सीबीएसई के फार्मूले में संशोधन करते हुए 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश रहेगा।

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