मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी, 2022 का वेतन मिलेगा। फरवरी, 2022 में संशोधित वेतनमान में देय। इससे करीब एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य के खजाने पर सालाना 4000 करोड़।
राज्य सरकार पहले ही करीब एक लाख रुपये की अंतरिम राहत दे चुकी है। कर्मचारियों को बकाया के हिस्से के रूप में 5000 करोड़। लगभग 1,05,000 एनपीएस कर्मचारियों के उच्च निर्धारण के कारण संशोधित वेतनमान के बाद, रु। एनपीएस के तहत 6 साल के बकाया के रूप में सरकार के योगदान के रूप में 260 करोड़ खर्च किए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
इसने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना, 2021 को कर, शुल्क, ब्याज, जुर्माना आदि के बकाया के निपटान के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जो वसूली के लिए लंबित हैं या अपीलीय मंचों में लंबित हैं या भविष्य में जमा हो सकते हैं। विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबित कर निर्धारण के निपटान का परिणाम।
यह उन मामलों में फंसे कर बकाया को भी संबोधित करेगा जिनका अब तक आकलन नहीं किया गया है और साथ ही उन मामलों में जहां हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत बकाया घोषित किया गया है। इससे 1.68 लाख से अधिक मामलों के निवारण में मदद मिलेगी। .
मंत्रि-परिषद ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को 15 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने और भरने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां क्षेत्र में नया पटवार सर्किल थारू बनाने को मंजूरी दी.
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल (सिविल) बनाने को भी मंजूरी दी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलहन का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शहीद कल्याण सिंह के सम्मान में करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग क्षेत्र के महोग, मण्डी जिले के कामद एवं कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र के गुशैनी में विज्ञान की कक्षाएं तथा सोलन जिले के अर्की क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथलंग में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मण्डी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सियानजी, बग्गी, नगवैन, सेरी कोठी और तालयार में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ मण्डी जिले के करसोग क्षेत्र के मशोग में सुंदरनगर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, सुंदरनगर में काऊ, सेराज-द्वितीय में काऊ, जम्हो जालों, टिम्ब्रू और नलानी और करसोग क्षेत्र के मशोग में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। .
मंत्रि-परिषद ने इन पंचायतों के लोगों को उनके घर के समीप स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत जराल के जराल, ग्राम पंचायत बही सराय में बही सराय तथा मण्डी जिले की ग्राम पंचायत कुफरीधर के कुफरीधार में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
लोगों की सुविधा के लिए चंबा जिले के जगत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिले के स्वास्थ्य उप केन्द्र कनेयर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत देवघर के ग्राम पंचायत रायसेन के मझलीहार और दोहलूनाला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया.
बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पांच पदों को हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के माध्यम से नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही मण्डी जिले की सुंदरनगर तहसील में मेसर्स मयूर इंडस्ट्रीज ग्राम नेरी के पक्ष में फल आधारित वाइन एवं साइडर फैक्ट्री की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने इन मार्गों पर 18 सीटर वाहनों को रियायती कर दरों पर चलाने की अनुमति देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार (परिवहन) योजना के मसौदे को अपनी सहमति प्रदान की। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को गतिशीलता प्रदान करेगी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगी।
बैठक में चम्बा जिले की उप तहसील होली को पूर्णत: विकसित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मण्डी जिले की बलद्वारा तहसील के अंतर्गत ढालवां में नई उप तहसील खोलने का भी निर्णय लिया.
मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले की मनाली तहसील में मौजूदा पटवार मंडलों का पुनर्गठन कर छह नये पटवार अंचलों के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कांगड़ा जिले की जवाली तहसील के मोहल और मौजा पलौहरा में 0-76-79 हेक्टेयर भूमि को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पक्ष में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए 1 रुपये चार्ज करके मुफ्त में हस्तांतरित करने को भी अपनी मंजूरी दी। भूमि का सांकेतिक मूल्य।
इसने कांगड़ा जिले के शासकीय आईटीआई शाहपुर में ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की और तकनीकी शिक्षा विभाग को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया।
18 खराब वाहनों के खिलाफ अग्निशमन विभाग द्वारा 16 वाहनों की खरीद की अनुमति देने का भी निर्णय लिया, जिसमें 6 पानी के टेंडर, 4 वाटर बाउजर, 4 संयुक्त फोम और सीओ 2 टेंडर और 2 उन्नत पानी के टेंडर शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले के अनी विधानसभा क्षेत्र के शासकीय उच्च विद्यालयों, दुराह एवं कुशवा को आवश्यक पदों के सृजन के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में भरमौर क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों निकाह और चंबा जिले के चंबा क्षेत्र में कुर्थला को भी आवश्यक पदों के सृजन के साथ सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुडाना, सुन्याडी एवं शालियान में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नये प्राथमिक विद्यालय खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत करने के साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गग्गल शिकोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और सिरमौर जिले के पनोग, जरवा और चाँदनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ-साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिले के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग के अधीन अपेक्षित पदों के सृजन के साथ एक पृथक गुर्दा/गुर्दा प्रतिरोपण प्रकोष्ठ स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेर चौक स्थित ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के अनेक पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
राज्य में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर कैबिनेट के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया गया.
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