मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने किसानों के प्र्रति संवेदनशीलता और उनके हित में काम करने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया है। राज्य सरकार ने कृषि ट्यूबवेल की बिजली सबसिडी को बहाल कर दिया है।
इस बारे में सोमवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके अनुसार किसानों को किसानों को 4.04 रुपए प्रति यूनिट सबसिडी मिलेगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को केवल एक रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसके लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 4.04 रुपए की सबसिडी वहन करेगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी के कारण कुछ किसानों को अस्थायी रूप से बढ़ी हुई दरों पर बिजली बिल मिले हैं, परंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों से अतिरिक्त वसूल की गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर राहत दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में सभी आवश्यक व प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कृषि क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग को राहत पुहंचाने की दिशा में पहले भी कई कदम उठाए हैं। किसानों से दूध पहले से ज्यादा दर पर खरीदा जा रहा है। इसके अलावा भी और कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को ही भारतीय किसान यूनियन ने बिल बढ़ाने का विरोध किया था। भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनिंद्र सिंह पंधेर उर्फ नॉटी ने कहा था कि राज्य सरकार ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली दरों में मनमाने और कई गुना बढ़ोतरी कर दी है।
यूनियन ने मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया था कि वह इस बढ़ोतरी के नोटिफिकेशन पर पुनर्विचार करें और इसे वापस लें।
