वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है।
यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53 फीसदी से बढक़र 55 फीसदी हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बढ़ोतरी से 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
इससे केंद्रीय खजाने पर वार्षिक 6614 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। महंगाई भत्ते की नई दरें इस वर्ष पहली जनवरी से लागू होंगी।
नहीं मिलेगा 18 माह का बकाया एरियर
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को कोविड काल का 18 माह के डीए/डीआर का बकाया नहीं मिलेगा।
विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। मौजूदा संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कही। कोरोनाकाल में केंद्र ने 18 माह का डीए/डीआर रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे।
