हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधानसभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल 53413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
इसमें सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलैक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले एक वर्ष के दौरान हैलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई।
हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई जो 2021-22 के दौरान 7.6 प्रतिशत थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज और अन्य देनदारियां हैं।
2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपये की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पैंशन योजना को बहाल किया गया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
- प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मैगावाट सौर बिजली उत्पादन के लिए 40 फीसदी सबसिडी दी जाएगी.
- ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं के लिए इलैक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 लाख की सबसिडी देगी सरकार.
- इलैक्ट्रिक ट्रक के लिए भी 50 फीसदी सबसिडी देगी सरकार.
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले युवाओं को भी 50 फीसदी सबसिडी देगी सरकार.
- युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा
मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान
- 6000 हैक्टेयर क्षेत्र को शिवा योजना के तहत बागवानी के लिए 7 जिलों में विकसित करेगी सरकार.
- मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी विस्तृत योजना.
- 100 ट्राऊट इकाइयां स्थापित करने की घोषणा.
- नई पंचायतों में पंचायत घर बनाने के लिए 10 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा.
- 164 पंचायत सचिव के पद भरेगी सरकार.
- मनरेगा दिहाड़ी 212 बढ़ाकर से 240 रुपए और जनजातीय क्षेत्रों में 266 से बढ़ाकर 294 रुपए करने का ऐलान.
- 9 लाख लोगों को होगा फायदा, 100 करोड़ बजट का प्रावधान.
- 50 हजार के ऋण पर अब लगेगा केवल एक फीसदी ब्याज.
- जाठिया देवी शिमला में नया शहर बनाया जाएगा, 1373 करोड़ की डीपीआर बनाई गई.
जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में बढ़ौतरी का ऐलान
- पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा, प्रधान को 6 हजार, उपप्रधान को 4 हजार रुपए मिलेंगे.
- पंचायत मैंबरों को 500 रुपए प्रति बैठक के हिसाब से भुगतान होगा.
- जिला परिषद अध्यक्ष को अब 20000, उपाध्यक्ष को 15000 व बीडीसी सदस्य को 6 हजार रुपए मानदेय.
- नगर निगम के महापौर काे 20 हजार व उपमहापौर को 15 हजार व पार्षदों को 7 हजार रुपए मानदेय.
- नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रतिमाह 7 हजार, उपाध्यक्ष को 5500 रुपए व सदस्यों को 3500 रुपए मानदेय.
- नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8500, उपाध्यक्ष को 7000 व पार्षदों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
जल शक्ति विभाग में 5000 पद भरने की घोषणा
- जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5000 पद भरने की घोषणा.
- मुख्यमंत्री सड़क एवम रख रखाव योजना की घोषणा, 200 करोड़ के बजट का प्रावधान.
- राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा.
- ई-टैक्सी के उपदान को 50 फीसदी देने की घोषणा.
नई इंडस्ट्री योजना बनाने की घोषणा
- 20 हजार करोड़ का निजी इन्वैस्टमैंट लाने का दावा.
- 500 चिन्हित स्थानों पर ई-बस चलाई जाएगी.
- 50 लाख की सबसिडी ई-बस खरीदने के लिए दी जाएगी.
- हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- सरकारी बसों में डिजिटल फेयर कलैक्शन शुरू किया जाएगा.
- मुख्यमंत्री ग्रीन कवर योजना के तहत 12 जिला की 250 हैक्टेयर की खाली भूमि पर पौधारोपण होगा.
- सरकारी कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों और निदेशालयों में ई-ऑफिस योजना शुरू होगी.
- 1 जुलाई 2023 से सचिवालय पूरी तरह से ई-ऑफिस योजना से जुड़ेगा.
हिमाचल में महंगी होगी शराब
- राज्य के सभी गांवों को 4जी सुविधा से जोड़ा जाएगा, 50 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- लोकमित्रों की संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने का ऐलान.
- हिमाचल में शराब होगी महंगी, शराब की बोतल पर लगेगा 10 रुपए Cow सैस.
- मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शुरू करने की घोषणा.
- श्रम एवं रोजगार विभाग विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अवसर प्रदान करेगा.
- हिमाचल उत्सव का आयोजन, देश व विदेश से हर साल पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने का होगा प्रयास.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ौतरी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर जल वाहक के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ौतरी.
- जल शक्ति विभाग के एमटीएस के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ौतरी.
- मजदूरों की न्यूनत्म दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ौतरी, अब 350 की जगह 375 रुपए मिलेंगे.
- आऊटसोर्स को न्यूनतम 11250 रुपए, एसएमसी को 500 रुपए मिलेंगे.
- आईटी टीचर के वेतन में 2 हजार रुपए की बढ़ौतरी.
किसानों की आय बढ़ाने के लिए गठित होंगी सहकारी संस्थाएं
- सरकार नई बागवानी पॉलिसी लाएगी.
- दूध, सब्जी, फलों-फूलों के उत्पादन के लिए कृषि कलस्टर बनाएंगे.
- सब-ट्रॉपिकल फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का ऐलान। 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट.
- शिमला, सोलन, किन्नौर और सोलन के क्षेत्रों में सीए स्टोर खोले जाएंगे.
- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जालीदार फैंसिंग के लिए सबसिडी देंगे.
- फल कल्स्टर हब विकसित करने, ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा.
- हिमगंगा योजना का ऐलान, 500 करोड़ का बजट, मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट लगेंगे, मौजूदा प्लांट अपग्रेड होंगे.
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होगा.
- कृषि उपकरणों की खरीद के लिए एचपीएमसी में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिलेगी.
- निजी क्षेत्र में 20 हैक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के लिए तालाब बनेंगे.
- 1292 करोड़ रुपए से शिवा प्रोजैक्ट के तहत सात जिलों के 28 विकास खंडों में 6 हजार हैक्टेयर एरिया में बागवानी का विकास। 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे.
- छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
विभिन्न श्रेणियों में 25 हजार पदों को भरने की घोषणा
- विभिन्न श्रेणियों में 25 हजार पदों को भरने की घोषणा.
- आगामी वित्त वर्ष में विधायक विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख करने का ऐलान.
- विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख करने का ऐलान.
- करुणामूलक आधार पर नौकरियों के लिए नीति लाएगी सरकार.
