5 अप्रैल को दोपहर बाद होगी मंत्रिमंडल की बैठक

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने के साथ ही कैबिनेट बैठक भी रख दी गई है। बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश वीरवार को जारी किए जिसके मुताबिक 5 अप्रैल को दो-3 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी।

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू इसी दिन सुबह दिल्ली से वापस शिमला लौटेंगे। वह अभी केरल में हैं जहां पर उन्हें कांग्रेस पार्टी ने विशेष ऑब्जर्वर के नाते भेजा है।

पिछले कल सीएम केरल के कोच्चि पहुंचे थे जहां कांग्रेस के नेताओं व वर्करों के साथ उन्होंने वीरवार को बैठक की है। वह अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाइकमान को सौंपेंगे और केरल के हालात के बारे में जानकारी देंगे।

वहां इसी साल में चुनाव होने हैं। शुक्रवार को सीएम केरल से वापस दिल्ली पहुंचेंगे जहां उनकी आला नेताओं से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यहां रजनी पाटिल से दोबारा उनकी बैठक हो सकती है।

शनिवार का सुबह सीएम दिल्ली से शिमला आएंगे और यहां पर दोपहर बाद कैबिनेट की बैठक में शमिल होंगे। नए वित्तीय वर्ष 2025.26 में मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक है जिसमें नई बजट घोषणाओं पर फैसले लिए जा सकते हैं।

नए बजट में सरकार ने कई घोषणाएं की हैं जिनके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से अमल शुरू होना है।

कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि पहले ही सरकार इस तरह के संकेत दे चुकी है। कर्मचारी वर्ग भी इसका इंतजार कर रहा है।

मत्रिमंडल के निर्णय के बाद ही सामान्य तबादले मंत्रियों के स्तर पर संभव होंगे। मंत्रिमंडल बैठक में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाने, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने के अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।

अनुबंध कर्मचारियों का नियमितिकरण भी पहली अप्रैल, 2025 से होना है जिसको लेकर सरकार की तरफ से अंतिम स्वीकृति का इंतजार है।

इस तरह की मांग कर्मचारियों की तरफ से उठनी भी शुरू हो गई है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से मिले प्रस्तावों के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का मामला भी सरकार के पास लंबित पड़ा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है।

इस उप समिति ने 15 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देने की बात कही है। अब यह उप समिति पर निर्भर करता है कि वह अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को देती है क्योंकि इसके बाद से ही करुणामूलक आधार पर नौकरी देने पर मंत्रिमंडल से मुहर लगेगी।

ऐसा भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी जो लगभग तैयार है। इसके बाद सरकार इसपर फैसला लेगी।

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा करके फैसले लिए जाने हैं। सभी मंत्रियों को इस बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है।