हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में होने जा रही इस बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले होने संभावित हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय को लगभग सभी विभागों के एजेंडा आ चुके हैं, जिनको कैबिनेट में बैठक में लगाया जाएगा। सोमवार को कई मंत्री भी इस बैठक के लिए शिमला पहुंच गए हैं, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहीं पर हैं।
बता दें पिछले कुछ समय से वन मित्र भर्ती का मामला अटका हुआ है। सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 10 अंक की शर्त को हटाने का मन बना लिया है।
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक के लिए 21 एजेंडा आइटम कैबिनेट शाखा के पास पहुंच चुके हैं। इनमें होम स्टे नीति प्रमुख है।
इसमें होम स्टे संचालकों को निशुल्क बिजली-पानी के दायरे से बाहर करने के साथ उन्हें कमरों के किराए तय करने की छूट मिलेगी।
वहीं, धारा 118 के तहत जिन लोगों ने जमीन लेकर यहां पर होम स्टे चलाए हैं, उन पर भी सरकार निर्णय लेगी। कैबिनेट सब-कमेटी ने होम स्टे और बी एंड बी इकाइयों को लेकर पूरी स्टडी की है और इन दोनों के लिए नई शर्तें लगाने की तैयारी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में इन मुद्दों पर भी फैसला संभव
प्रदेश के पांच ग्रीन कोरिडोर पर 41 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन से लेकर कई तरह की सुविधाओं को स्वीकृति मिलनी भी संभावित है, जिसका मामला भी कैबिनेट में जा रहा है।
पीपीपी मोड पर प्रदेश के पांच स्थानों में ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित होंगे। पशपालन विभाग में अनुबंध पर सेवाएं दे रहे 280 कर्मियों को वन टाइम छूट देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने आ सकता है।
इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने पशुपालन विभाग के इन कर्मियों को छूट प्रदान करने का प्रस्ताव बनाया है, जिसे बैठक में लाया जा सकता है।
अनुबंध कर्मचारी भी साल में दो बार नियमितीकरण की मांग सरकार से कर रहे हैं और उनको भी उम्मीद है कि दीपावली से पहले सरकार उनको तोहफा दे सकती है। ये लोग भी एकमुश्त राहत मांग रहे हैं।
