जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्टकोड 817 के मामले में कार्मिक विभाग को विधि विभाग की एडवाइज मिल गई है। लॉ ने कहा है कि रिकार्ड देखने पर पता चलता है कि अब तक करीब पांच आरोपी पेपर लीक केस में इस भर्ती परीक्षा से जुड़े पाए गए हैं।
इनके दोषी साबित होने तक इन्हें परीक्षा से डि-बार नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक विकल्प यह हो सकता है कि जितने आरोपी हैं, उतने पद खाली छोडक़र रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन इस बारे में जांच एजेंसी यानी विजिलेंस ब्यूरो से ही पहले पूछना चाहिए।
जांच एजेंसी को चार्जशीट दायर करने में कितना वक्त लगेगा और जांच का दायरा क्या और बढऩे की भी संभावना है? इन सवालों का जवाब पहले एजेंसी से ही विभाग ले। यह फाइल वापस कार्मिक विभाग में आ गई है और अब मुख्य सचिव के लौटने के बाद इस पर आगे का फैसला होगा।
उधर, सोमवार को धर्मशाला में राज्य सरकार का एक साल पूरा होने पर हुई रैली में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जेओए आईटी 817 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्दी घोषित करने का ऐलान किया है।
इसका अर्थ हुआ कि अब किसी अधिकारी को ही फाइल पर लिखना होगा कि इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन रिजल्ट घोषित करेगा कौन? यह भी एक बड़ा सवाल है।
इस भर्ती में 1800 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिलनी है। दो अन्य पोस्ट कोड में उलझ कर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है और उसके मुताबिक किसी भी पोस्ट कोड की मेरिट रि कास्ट किए बिना पोस्ट कोड 817 में विज्ञापित कुल पदों के साथ ही रिजल्ट घोषित किया जाना है।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना इस मामले को खुद देख रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद ही लीगल ओपिनियन के लिए यह फाइल विधि विभाग को भेजी गई थी। यदि इस पोस्ट कोड की भर्ती में रास्ता निकल आया तो इसके बाद ड्राइंग मास्टर और सचिवालय क्लर्क जैसे अन्य भर्तियों भी रिजल्ट घोषित करने की संभावना होगी।
