प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 288 करोड़ और बजट जारी किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग ने 65-65 हजार रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग ने पीएमएवाई-जी के तहत 48303 घरों के निर्माण के लिए 65 हजार की पहली किस्त के लिए 313 करोड़ की राशि जारी की थी। इसके बाद अब बाकी बचे घरों के लिए 288 करोड़ का बजट जारी किया गया है।
ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग ने पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण के लिए अब तक करीब 602 करोड़ का बजट जारी किया है। गौर हो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची जारी कर देश के देश के छोटे राज्यों में से हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक 92 हजार 364 घर दिए गए हैं।
पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए एक लाख 30 हजार रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और 20 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 1.30 लाख की राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें पहली किस्त में 65 हजार, दूसरी किस्त में 50 हजार और तीसरी किस्त में 15 हजार रुपए दिए जाते हैं।
पंचायत के माध्यम से घर बनाने के लिए पात्र लोगों के नाम भेजे जाते हैं, जिसे विकास खंड अधिकारी वेरिफाई किया जाता है, उसके बाद पात्र लोगों का चयन किया जाता है।
उधर, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि पात्र लोगों को घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण कार्य के लिए अब 288 करोड़ की राशि जारी की गई है।