केंद्र ने हिमाचल के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 126.69 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के इस अभियान के तहत 126.69 करोड़ की योजना केंद्र से प्रदेश सरकार को मिली है। कोरोना संकट की वजह से योजना को स्वीकृति मिलने में हालांकि थोड़ी देर हुई है, लेकिन 126 करोड़ की बड़ी राहत केंद्र सरकार ने प्रदेश की पंचायतों के लिए जारी की है।
इस राशि का प्रयोग पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा, जिसके पंचायत भवनों की मरम्मत के अलावा पंचायतों में लोकमित्र केंद्रों की स्थापना के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अहम कार्य अभियान के तहत किया जाएगा।
योजना के तहत प्रदेश सरकार ने प्रदेश की समस्त 3226 ग्राम पंचायतों को लोकमित्र केंद्र मुहैया करवाने का निर्णय भी लिया है। लोकमित्र केंद्रों में सभी नागरिक सेवाएं ग्राम स्तर पर प्रदान की जाएंगी। इस तरह ग्रामीण सभी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कवंर ने हिमाचल प्रदेश को 126.69 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना मिलने की पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानके अंतर्गत प्रदेश की वर्ष 2020-21 की वार्षिक योजना स्वीकृत कर दी गई है। इस बावत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 126.69 करोड़ हिमाचल प्रदेश को मिलेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा यह योजना प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में जनता को सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उदेश्य से लोकमित्र केंद्र स्थापित करने, ग्राम पंचायत भवन के अपवर्धन/मरम्मत करने तथा पंचायती राज सस्थांओं के प्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण इत्यादि पर व्यय करने के प्रयोजन से स्वीकृत की गई है।
मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आशा प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश हेतु स्वीकृत उक्त योजना से प्राप्त हाने वाली राशि पंचायती राज संस्थाओं के ढांचागत विकास के सुदृढि़करण के मील पत्थर साबित होगी।
