हिमाचल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार को 222.55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा भेजा गया एक्शन प्लान मंजूर कर दिया है।
हिमाचल सरकार ने स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी की मंजूरी के लिए मई के दूसरे सप्ताह में ही 222.55 करोड़ रुपए का प्लान केंद्र को भेजा था। भारत सरकार ने बिना किसी आपत्ति के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नोडल ऑफिसर डा. अश्वनी भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की।
मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र से राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बागबानी और जलशक्ति महकमे को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए बजट मिलेगा।
हिमाचल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार को 222.55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा भेजा गया एक्शन प्लान मंजूर कर दिया है।
हिमाचल सरकार ने स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी की मंजूरी के लिए मई के दूसरे सप्ताह में ही 222.55 करोड़ रुपए का प्लान केंद्र को भेजा था। भारत सरकार ने बिना किसी आपत्ति के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नोडल ऑफिसर डा. अश्वनी भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की। मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र से राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बागबानी और जलशक्ति महकमे को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए बजट मिलेगा।
