हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जल शक्ति विभाग के तहत 2322 नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। इसके साथ प्रदेश में नई पंचायतों, नगर निगमों तथा नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जल शक्ति विभाग में 2322 वर्कर की नियुक्ति की जाएगी। इनमें विभागीय पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 162 पैरा फिटर्स और 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता शामिल हैं, जो 486 पेयजल और 31 सिंचाई योजनाओं का संचालन करेंगे।
इसके साथ कैबिनेट ने प्रदेश में नई पंचायतों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है, जो मापदंडों पर खरा उतरने वाले क्षेत्रों को पंचायतों के रूप में गठित करने पर फैसला ले सकते हैं।
वहीं तीन नगर निगम, जिनमें बीबीएन, सोलन व मंडी शहर शामिल हैं, को नगर निगम बनाने के लिए जिलाधीशों से विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा है। चार नगर पंचायतों में आनी, निरमंड, अंब और शाहपुर के गठन का भी निर्णय लिया गया है।
शाहपुर नगर पंचायत में विभिन्न श्रेणियों के सात पद भरने को भी मंजूरी दे दी। सरकाघाट नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड करने पर भी निर्णय हुआ है। मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी,
जिन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला के झंडूता में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने और विभाग के घुमारवीं मंडल के अंतर्गत बरठीं, झंडूता और कलोल को इसके नियंत्रण में लाने के अतिरिक्त आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया।
बैठक में राष्ट्रीय एंबुलेंस सर्विस-108 के सुचारू संचालन के लिए विशेष अंतरिम उपाय के रूप में समझौता प्रावधानों के ऊपर प्रावधान करने और जीवीके-ईएमआरआई के कर्मचारियों को अंतरिम वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वार अवार्ड्स एक्ट-1972 की धारा-3 में संशोधन का निर्णय लिया, ताकि युद्ध जागीरों का अनुदान पांच हजार रुपए से बढ़ाकर सात हजार रुपए प्रतिवर्ष किया जाए।
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के उपरांत प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को मार्च से मई, 2020 के बीच फूलों के परिवहन की सुविधा न मिलने के कारण लगभग 15.77 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।
उन्हें राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रभावित पुष्प उत्पादकों को चार करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में टोल नीति 2020-21 की शर्त संख्या 2.14 के खंड 3 के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आबंटन की निविदा एवं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में टोल पट्टे के लंबित बकायों को चुका दिया है।
बैठक में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सुंदरनगर में अंग्रेजी विषय के एक प्रवक्ता और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रोहडू में मॉडन ऑफिस प्रेक्टिस के एक-एक पद को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में नहीं पहुंचे सरकार के तीन मंत्री
जयराम सरकार के तीन मंत्री कैबिनेट की बैठक में मौजूद नहीं थे। इनमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना से पीडि़त हैं और अस्पताल में भर्ती है। वहीं, शिक्षा मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया होम आइसोलेट हैं। इस कारण वह कैबिनेट की बैठक में नहीं आए।
मंत्रिमंडल के निर्णय
नई पंचायतों, नगर निगमों- पंचायतों के गठन को स्वीकृति
