धर्मशाला — पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने कहा कि अब मनरेगा के तहत भी शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने हिमाचल को खुला शौच मुक्त बनाने के मामले पर कहा कि प्रशासन वर्ष 2012 के बाद के आंकड़े प्रस्तुत करे। जिला कांगड़ा को खुला शौचमुक्त होने की बात से उन्होंने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जिला में वर्ष 2012 के बाद बने नए घरों में शौचालय के निर्माण की स्थिति क्या है,
इस बारे में रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में घरों में शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है, वहां पर मनरेगा के तहत शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। सोमवार को सांसद एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष शांता कुमार ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांगड़ा जिला में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों की प्रगति रिपोर्ट से भी शांता नाखुश दिखे। सांसद ने कहा कि यह योजना उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जहां सड़क सुविधा बिलकुल भी नहीं है। 250 की आबादी वाले गांवों को इस योजना के तहत सड़कों से हर हाल में जोड़ने का उद्देश्य था, लेकिन यह योजना कहीं न कहीं लक्ष्य से भटकती जा रही है। इस दौरान उपायुक्त कांगड़ा सीपी वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परियोजना के निदेशक मनीष ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इस दौरान एडीसी डा. ऋचा सहित समिति के गैर सरकारी सदस्य हिमांशु मिश्रा एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
