हिमाचल में कोरोना बंदिशें और बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक 14 जनवरी को बुलाई है, जिसमें मंत्रिमंडल के बीच कोरोना संक्रमण की स्थिति और आने वाले समय की रणनीति पर फैसले होंगे। फिलहाल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ फाइव-डे वीक को लागू किया है।
बड़े समारोह में लोगों की संख्या को सीमित किया है। इसमें इंडोर में 100 और आउटडोर में 300 लोगों की संख्या लागू की गई है। इसके साथ ही बाजारों के खुलने और बंद होने के समय को भी तय किया गया है, लेकिन अब सरकार बाहर से आने वाले लोगों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसला ले सकती हैं।
क्या राज्य में लोगों की मूवमेंट को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसी रणनीति पर विचार होगा, यह भी मंत्रिमंडल में चर्चा होनी है। इसीलिए लोगों को आने वाले दिनों में कुछ और बंदिशों के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही नए पे-कमीशन के पेंशन रूल्स पर भी कैबिनेट में बात हो सकती है। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और वह इस कैबिनेट में शायद न हो।
ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में क्या पेंशन रूल्स को पारित किया जा सकता है, इस बारे में पेंशनरों को इंतजार है। कर्मचारियों पर पे-रिवीजन रूल्स लागू होने के बाद अब पेंशनरों की बारी है और करीब दो लाख पेंशनरों को इस फैसले का इंतजार है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को आयोजित किया जाना है या नहीं, यह मसला भी कैबिनेट में रखा जा सकता है।
राज्य सरकार हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर 25 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र दो या तीन बैठकों के साथ करने का विचार रखती है, लेकिन अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब कोरोना की बंदिशों को देखते हुए यह संभव तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की राय इसमें ले सकते हैं।
राज्य में खेल नीति और ऊर्जा नीति को पारित करने के लिए बहुत दिनों से कोशिशें हो रही हैं और इनमें कई बार संशोधन भी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि 14 जनवरी को होने वाली कैबिनेट में क्या इन नीतियों को रखा जा सकता है या नहीं। यह बैठक दोपहर बाद अढ़ाई बजे के लिए तय की गई है।
