हिमाचल प्रदेश में नवगठित राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नए साल में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के माध्यम से सबसे पहले ओटीए की भर्ती परीक्षा पायलट आधार पर आयोजित की जाएगी। देर शाम यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के फैसले पर पहुंचने से पहले आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के प्रमुख डाॅ. दीपक सानन ने विदेेश में बैठकर इस बारे ऑनलाइन प्रैजैंटेशन मंत्रिमंडल के समक्ष दी।
गौर हो कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार ने बीते फरवरी माह में आयोग को भंग कर दिया था। आयोग के भंग होने से हजारों अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार है।
आयोग के भंग होने से नई भर्ती प्रक्रिया भी बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब सरकार के आयोग के माध्यम से दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के फैसले से बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी।
मंत्रिमंडल बैठक में अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा स्कूलों को स्मार्ट वर्दी खरीदने का अधिकार भी सरकार ने प्रदान किया।
इसके माध्यम से विभाग के अधिकारियों ने पावर ट्रेडिंग कंपनी में बिजली बोर्ड व हिमाचल पावर कार्पोरेशन के अलग-अलग हिस्सेदारी से कैबिनेट को अवगत करवाया।
