मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन को देखते हुए आगामी दिनों में कोरोना बंदिशों पर फैसला लिया जाएगा। ऐसा तभी होगा, यदि केस अचानक बढ़ेंगे। सरकार कोविड के मामलों पर नजर रखे हुए है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर भीड़ रहेगी। ऐसे में कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए सभी जिलों के जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलों को न्यू ईयर के जश्न के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना होगा।
खासकर होटल और होम स्टे में कोविड नियमों में रहकर सेवाएं देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मामला पाया गया था, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, वह महिला कोविड संक्रमण से बाहर आ चुकी है। महिला की रिपोर्ट कोविड नेगेटिव पाई गई है।
इसके अलावा महिला के संपर्क में आए सभी लोगों की कांटैक्ट ट्रेसिंग भी की गई है। महिला के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में कोविड के कोई लक्षण नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है।
सावधानी से ही कोरोना वेरिएंट के नए वेरिएंट से निपटा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन की दोनो डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा है। वहीं, अब 15 वर्ष से 18 वर्ष के युवाओं को भी वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। तीन जनवरी से यह अभियान शुरू हो जाएगा। इस अभियान में भी हिमाचल प्रदेश अव्वल रहेगा। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन की डोज लगाने के लिए रूप रेखा तैयार की जा चुकी है।
इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री के जाने से पहले मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना दिल्ली रवाना हो गए हैं। गौरतलब है कि राज्य की जयराम सरकार के लिए यह साल चुनावी वर्ष है। ऐसे में दिल्ली से वित्तीय मदद की बहुत जरूरत है। एक ओर राज्य सरकार को छठे वेतन आयोग की देनदारियों का भुगतान करना है और दूसरी तरफ चुनावी वर्ष की लोकलुभावनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी खजाने का संतुलन देखना है।
मुख्यमंत्री का सपना है कि मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और बड़ी उड़ाने राज्य में आएं, ताकि हवाई किराया कम हो, लेकिन यह सब करने के लिए केंद्र सरकार से मदद की जरूरत है। 15वें वित्त आयोग ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की सिफारिश कर रखी है जिसे अभी भारत सरकार नहीं मान रही है।
ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यह मामला उठा सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आए थे। उस दौरान भी राज्य सरकार की तरफ से कोई मांग प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखी गई थी।
लेकिन मंडी एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार से क्योंकि बड़ी मदद की जरूरत है, इसलिए वित्त मंत्री के स्तर पर यह बात की जा सकती है। मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन शिमला वापस लौटेंगे।
