राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने प्रदेश सरकार से नई भर्तियों के आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। राज्य चयन आयोग के सचिव की तरफ से कार्मिक विभाग के सचिव को यह पत्र भेजा गया है।
अब सरकार से मिलने वाले निर्देशों के हिसाब से आयोग अगला कदम उठाएगा। इससे पहले मंत्रिमंडल से चयन आयोग में अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस का स्टेटस तय हो गया है।
इसके बारे में कार्मिक विभाग अब आयोग को सूचित करने जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट से फाइल के वापस आने का इंतजार था, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिर्फ फीस ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ने अनुबंध भर्तियां खत्म कर दी हैं।
राज्य चयन आयोग जेबीटी और टीजीटी का कमीशन लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इनके भर्ती नियम भी अब नए सिरे से बनेंगे।
जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के बाद नौकरी ऑफर हो गई है, उन्हें सरकार ने फिलहाल दो साल ट्रेनी के तौर पर रखने का निर्णय लिया है, लेकिन नई भर्तियों को लेकर पहले यह तय करना होगा कि यह किन नियमों के तहत होगी?
इससे पहले राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर नए नियमों का इंतजार करने को कहा है। कैबिनेट में हालांकि इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई है।
इसका गठन करने की अधिसूचना अभी बाकी है, इसलिए अब राज्य चयन आयोग को कार्मिक विभाग क्या जवाब देगा, इस पर नए आवेदन निर्भर हैं।
आईटी विभाग का ओटीआर सिस्टम तैयार
कमीशन की इन भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग ने राज्य के आईटी विभाग से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम बनवाया है।
इसी के तहत सभी विभाग अपनी रिक्विजीशन भेजेंगे और आवेदक भी एक बार पंजीकरण करने के बाद विभिन्न पदों के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे।
इस नए सिस्टम की खूबी यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिए पात्र नहीं है तो उसका आवेदन स्वीकार ही नहीं होगा, लेकिन पहले राज्य सरकार से जवाब का इंतजार है, जिससे यह पता चल सके कि आयोग को अभी नई भर्ती नियमों का इंतजार करना है या टेंपरेरी आधार पर भर्ती शुरू की जा सकती है?