पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हिमाचल सरकार से कर्मचारियों को जो आस थी वह लगभग पूरी हो गई है। सोलन में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बड़ी सौगातें हिमाचल के कर्मचारियों को दी हैं, जिनमें अढ़ाई लाख सरकारी कर्मचारी, डेढ़ लाख पेंशनर और पुलिस कर्मचारी शामिल हैं।
हिमाचल के विभिन्न सरकारी विभागों मेंं तैनात कर्मचािरयों को जयराम ठाकुर ने 28 से बढ़ाकर 31 प्रतिशत डीए यानी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है, जिस पर लगभग पांच सौ करोड़ रुपए खर्चा आएगा।
नए वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार ने कर्मचारियों को पहले ही दो विकल्प दिए हैं और तीसरा यानी एक अन्य विकल्प भी सरकार के पास है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी इन लाभों से वंचित रह जाता है, तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के अढ़ाई लाख कर्मचारियों का हिमाचल के विकास में अहम योगदान है और सरकार ने नया वेतनामान लागू किया है, जिस पर छह हजार करोड़ का सालाना खर्च आएगा।
मुख्यमंत्री ने डेढ़ लाख पेंशनरों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि पेंशनरों को पंजाब वेतन आयोग की दर्ज पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे। चूंकि पेंशनरों ने भी हिमाचल के विकास में अहम योगदान दिया है, लिहाजा उन्हें पंजाब की तर्ज पर यह लाभ दिए जाएंगे। जिस पर सालाना दो हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
हिमाचल पुलिस के कांस्टेबलों की मांग को देखते हुए जयराम ठाकुर ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि पे बैंड में सुधार करते हुए कांस्टेबल्स को सामान वेतनमान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल के उपरांत वेतनामान के लिए पात्र माना जाएगा।
जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्रि रिवाइज्ड पे-स्केल के अनुसार उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार अन्य श्रेणियों में 2015 में कर्मचारी अनुबंध पर तैनात हुए थे और 2018 में उन्हें नियमिती के बाद वर्ष 2020 मेें उसे उच्च वेतनमान मिला, उसी तरह 2015 में नियुक्त कांस्टेबल्स भी 2020 में उच्च वेतनमान का पात्र होगा।
