हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को कर्मचारियों की छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली और पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इससे एक दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।
ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कार्मिक विभाग ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस भी देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है।
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