धर्मशाला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित पुरानी पेंशन बहाली आभार समारोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान किया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के साथ-साथ कारपोरेशन के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आगामी लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र के पास फंसे पैसे वापस लाने के लिए कर्मचारियों को राज्य सरकार का सहयोग करना होगा।
उन्होंने कहा कि वह स्वयं सरकारी कर्मचारी के पुत्र हैं और कर्मचारियों की दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनके आत्म-सम्मान को अधिमान देते हुए मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी है और राज्य सरकार उनके योगदान की भरपूर सराहना करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 दिसम्बर, 2022 को कांग्रेस सरकार बनी, तब अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति विकट है, इसलिए राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश कभी भी कर्ज के सहारे नहीं चल सकता है। इसलिए सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रत्येक निवासी पर 92 हजार रुपए से अधिक का कर्ज है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार आने वाले चार वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएगी।
राज्य सरकार का पहला बजट इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है।
वाटर सेस लगाया गया है तथा बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से हिमाचल प्रदेश को नुकसान होता है, इसलिए कर्मचारियों को कार्य की गति तेज करनी होगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की प्रथा बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार ने कई ग्रीन इनिशिएटिव भी लिए हैं।
ग्रीन हाईड्रोजन के दोहन के साथ-साथ ई-वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तीन वर्षों में एचआरटीसी की सभी डीजल बसों को ई-बसों में परिवर्तित किया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही कर्मचारियों की सच्ची साथी है और कांग्रेस ने कभी कर्मचारियों से लड़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि 76 हजार करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिलने के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाल की है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने वायदा किया था कि जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी।
ऐसे में हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की हवाओं से कर्नाटक का मिजाज बदल रहा है।
इसी साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और उम्मीद है कि कर्मचारी वहां भी कांग्रेस का साथ देंगे।
मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ‘आता नहीं, गुजरा हुआ जमाना’।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता दिल्ली जाकर प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा चाहे हमारी गर्दन काट दे,
इसके बावजूद सरकार का संकल्प है कि कर्मचारियों को ओपीएस हर हाल में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ रुपये पर कुंडली मारे बैठी है।
उन्होंने कहा कि राज्य के छह हजार अनाथ बच्चों को अपनाकर प्रदेश सरकार उनका पालन-पोषण कर रही है। एनपीएसईए के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत करते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहली ही कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला लेकर पुरानी पेंशन को बहाल करते हुए कर्मचारियों का मान-सम्मान लौटाया है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए लंबा संघर्ष किया और वर्तमान सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है।
