मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों के नौ हजार करोड़ रुपए जमा हैं। यह धनराशि वापस मिलते ही कर्मचारियों के बहुत से मामलों का निवारण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से लगातार इस मामले पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि एनएसडीएल के पास जमा कर्मचारियों के 9000 करोड़ को भविष्य में वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात रविवार को ओकओवर में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला भी जल्द लिया जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड के उच्चाधिकारियों से बातचीत कर सभी तथ्य साफ कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबध है। इस मौके पर उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट, जिला अध्यक्ष शिमला कुशाल शर्मा, जिला अध्यक्ष चंबा सुनील जरयाल, जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर, जिला अध्यक्ष बिलासपुर राजेंद्र कुमार,
जिला अध्यक्ष मंडी लेख राज, जिला अध्यक्ष हमीरपुर राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष लाहुल स्पीति प्रताप सिंह , जिला अध्यक्ष किन्नौर वीरेंद्र जिंटू, जिला अध्यक्ष ऊना विजय इंदोरिया, नारायण हिमराल, शैलेंद्र चौहान, घनश्याम, अमित जरयाल, दिनेश कुमार, मोती नेगी, नीरज सैनी, प्रीतम कसना राकेश और अमरदेव मौजूद थे।
बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़े होने की जरूरत
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात की जानकारी कर्मचारियों को भी है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी जानते हैं कि प्रदेश इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़े होने की जरूरत है।
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का वेतन और पेंशन दोनों जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे हालात न हों, इसके लिए बिजली बोर्ड को भी आर्थिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार का साथ दें।
