प्रदेश में आवाजाही के लिए बार्डर पर लगी बंदिशों को हटाने का फैसला चार सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। राज्य सरकार ने अनलॉक-फोर की नई गाइडलाइंस जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को फिलहाल यथावत जारी रखा है। इसके अलावा बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा पर भी रोक रहेगी। मंदिरों के खोलने पर भी नई नोटिफिकेशन में एसओपी जारी करने का गोलमोल प्रावधान किया है।
इसके तहत फिलहाल मंदिर भी नहीं खुलेंगे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर 21 सितंबर से अध्यापकों को 50 फीसदी स्टाफ के साथ बुलाने की छूट दे दी है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के छात्र भी हिमाचल के स्कूलों में स्वैच्छा से आ सकेंगे। पीजी के छात्रों को लैबोरेट्री से जुड़े अध्ययन के लिए संस्थानों में आने की छूट दे दी गई है।
इसके अलावा कौशल विकास संस्थान व आईटीआई खुल जाएंगे। इसके अलावा पीएचडी, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को शिक्षण संस्थानों में आने की अनुमति दे दी गई है। शिक्षण संस्थानों के उक्त सभी दिशा-निर्देश 21 सितंबर के बाद लागू होंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार शाम को अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के भीतर और राज्य के बाहर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर बंदिशों की मनाही की है।
इसके अलावा राज्य सरकार को बिना अनुमति के लॉकडाउन न लगाने की कड़ी हिदायत दी है। इस आधार पर हिमाचल सरकार ने सोमवार को अनलॉक-4 की अलग से गाइडलाइंस जारी कर दीं। इसमें सबसे बड़ा फैसला बार्डर पर लगी बंदिशों को फिलहाल लागू रखने का लिया गया है। पुख्ता सूचना के चलते अब चार सितंबर की प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा के बाद बंदिशों को हटाया जाएगा।
हालांकि निगम के एमडी युनुस का कहना है कि इसके लिए एचआरटीसी के चेयरमैन की अनुमति जरूरी है। इस कारण प्रस्ताव अब नए सिरे से चेयरमैन को भेजा गया है। बहरहाल एचआरटीसी की इस फिरकी के बीच प्रदेश की जनता पिस रही है।
