हिमाचल सरकार निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को सहमति से पंच परमेश्वर चुनने के लिए इनाम देगी। यह इनाम राशि इन पंचायतों में विकास कार्यों पर ही खर्च होनी है और यह राशि पंचायतों को मिलने वाली विकास कार्यों की राशि के अतिरिक्त होगी।
हिमाचल प्रदेश में करवाए गए पंचायत चुनावों 137 पंचायतों मे निर्विरोध पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं। इन पंचायत को बतौर इनाम सुक्खू सरकार कुल 34 करोड़ 25 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाएगी।
इसका खुलासा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में कई सकारात्मक बदलाव भी किए हैं।
निर्विरोध पंचायत चुनने पर प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। इसी का सुपरिणाम है कि इस बार 137 पंचायतें निर्विरोध चुनकर आई हैं।
उन्होंने सभी प्रधानों एवं उपप्रधानों से आग्रह किया कि वह सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर सरकार को भेजें। पंचायतों में विकास कार्यों के लिए सरकार से दो तरह से फंडिंग की जाती है। ऐसे में पंचायतों को मिलने वाली ग्रांट से आदर्श पंचायत का सपना साकार कर सकती हैं।
बेहतर काम करने वालों को सैर करवाएगी सरकार
पंचायतों में बेहतर काम करने वाले चुने हुए जन प्रतिनिधियों को सरकार भ्रमण करवाएगी। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी में शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित प्रधानों और उप प्रधानों से कहा है कि बेहतरीन कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाया जाएगा।
हिमाचल की सभी पंचायतों में पहली बैठक 27 को हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों में 27 जून को पहली बैठक होगी। 27 जून को विधिवत ग्राम पंचायतों की पहली बैठक आयोजित की जा रही है और पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण एवं नशामुक्ति को अपनी प्राथमिकताओं में अवश्य शामिल करें।
राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पात्र लोगों तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान दें।
