शिमला : कोरोना संकट से जूझ रहे प्रदेशवासियों को राज्य सरकार 20 अप्रैल के बाद कुछ रियायतें दे सकती है.जानकारी के अनुसार ये रियायतें गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों सरकारों को ज़ारी दिशा निर्देशों के तहत दी जाएंगी.18 अप्रैल को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिए जाने की सम्भावना है.
हॉटस्पॉट के आधार पर मिलेगी रियायत
प्रदेश के लोगों को ये रियायतें कोरोना हॉटस्पॉट के आधार पर ही मिलेंगी.इसका अर्थ यह हुआ कि प्रदेश के जो क्षेत्र कोरोना प्रभावित हैं वहां पर गतिविधियों में रियायत नहीं मिलेगी.जिन क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होगी केवल वहीं रियायतें दी जाएँगी.
प्रदेश को करेंगे कोरोना मुक्त
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश को जल्द ही कोरोना संक्रमण से बाहर निकाला जाएगा. सीएम ने कहा कि 20 अप्रैल तक कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी.
थूकने पर कार्यवाही
सीएम का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को अपराध बना दिया है और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही होगी.उन्होंनें कहा कि कोरोना मौजूदा समय में 5 जिलों तक सीमित है तथा सरकार हर स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है.
तबलीगी जमात रही वजह
मुख्यमंत्री का कहना है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने पहचान छिपाने की वजह से प्रदेश में हालात बिगड़े. उन्होंनें बताया कि देश के साथ-साथ प्रदेश को आर्थिक नुक्सान हो रहा है लेकिन लोगों की जान बचाना सबसे पहला कार्य है.
वाहनों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध
सीएम ने कहा कि अंतर जिला और जिला के भीतर सरकार की अनुमति के अलावा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को सील किया जाएगा. इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी.
