जोगिन्दरनगर : जोगिन्दरनगर में स्थित शानन बिजली घर हिमाचल को वापस दिलाने की मांग दिल्ली में उठी है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी और फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे उठाए।
उन्होंने कहा कि शानन बिजली घर में पंजाब का स्वामित्व खत्म हो गया है। बावजूद इसके वह हिमाचल को इसे वापस नहीं लौटा रहा। इसी तरह से बीबीएमसी में भी सालों से हिमाचल की हिस्सेदारी का करीब 4200 करोड़ रुपए हासिल नहीं हो पाए हैं।
ऐसे में सीएम ने नवनियुक्त केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हिमाचल की मदद को गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने शानन जल विद्युत परियोजना के पट्टे की अवधि पूर्ण हो जाने पर इसके अधिकार राज्य सरकार को वापस दिलवाने तथा इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री सेे हस्तक्षेप करने को कहा।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बीबीएमबी के पास कई वर्षों से लंबित बकाया राशि को शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित राशि न मिलने के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्पीति में मेगा सोलर पार्क के लिए भी सहायता का आग्रह किया। बता दें कि सोलर पार्क यहां एसजेवीएन को निर्माण के लिए दिया गया है, मगर मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहां पर बिजली की ट्रांसमिशन सबसे बड़ी बाधा बन रही है।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसमिशन को लेकर जो लाइन बनाई जानी है, उसमें केंद्र सरकार मदद करे और एसजेवीएन को जल्द से जल्द इसके निर्माण के लिए कहा जाए। यहां पर जमीन अधिग्रहण का काम किया जाना है, मगर स्पीति से बिजली को बाहर निकालने में सबसे बड़ी परेशानी है।
इस पर पावर ग्रिड अपना सर्वेक्षण भी कर चुका है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एसजेवीएन के प्रोजेक्टों में रॉयल्टी को बढ़ाने का मामला भी उठाया जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की गई है।
राज्य सरकार चाहती है कि नए प्रोजेक्टों में ज्यादा रॉयल्टी सरकार को दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।