हिमाचल दिवस पर की गई घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। शुक्रवार राज्य सचिवालय में दोपहर को यह बैठक होगी। इसमें पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार बड़े फैसले ले सकती है।
कुछ विभागों में नई भर्तियों के मामले कैबिनेट में जा रहे हैं। कॉलेज और स्कूल मर्जर को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
50 से कम छात्र संख्या वाले कालेजों को मर्ज करने का निर्णय लेने के लिए मामला एक बाद कैबिनेट में गया था, लेकिन इसके बाद इस पर आदेश आगे जारी नहीं हुए।
पंचायत चुनाव की आचार संहिता में कैबिनेट फिर जनता को सीधे लाभ देने वाले फैसले नहीं ले पाएगी। इसलिए भी यह बैठक अहम मानी जा रही है।
राज्य के इस साल के बजट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बिुधवार को ही रिकांगपिओ में हुए राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पर नई घोषणाएं की थी।
इन घोषणाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। पंचायत चुनाव से पहले जिन योजनाओं या बजट घोषणाओं को लागू किया जाना है, उन्हें भी मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है।
कर्मचारी एक्ट पर सुनवाई फिर टली
हिमाचल हाई कोर्ट में राज्य सरकार के कर्मचारी एक्ट को चुनौती देने वाले केस में सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी। इस केस में हाई कोर्ट ने अब 60 से अधिक मामलों को एक साथ क्लब कर दिया है।
राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की वित्तीय देनदारी रोकने के लिए नया कानून लाया था, जिसे बैक डेट से प्रभावी किया गया था। इसे कई कर्मचारियों ने अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी हुई है।
