हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के करीब 100 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट को सीएम कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। पीडब्यूडी ने प्रोजेक्ट की फाइल प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी थी। सीएम ऑफिस से पहली जनवरी को इन फाइलों को मंजूरी के साथ विभाग को लौटा दिया गया है।
अब पीडब्ल्यूडी नाबार्ड के इन सभी 15 प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर सकेगा। फिलहाल, मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल प्रशासनिक और व्यय मंजूरी विभाग के पास पहुंच गई है।
पीडब्ल्यूडी अब 99.572 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट का काम शुरू कर पाएगा। दिसंबर महीने में 15 प्रोजेक्ट की दूसरी मंजूरी पर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया है।
पीडब्ल्यूडी को नाबार्ड से बीते साल के आखिरी पांच महीनों में 62 प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। इन प्रोजेक्ट के माध्यम से 495.152 करोड़ की राशि ऋण के रूप में पीडब्ल्यूडी को मिल रही है।
अब तक मिली मंजूरी में अगस्त महीने में 142.38 करोड़ रुपए की राशि 16 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। सितंबर महीने में 130.26 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए।
इसके बाद 13 दिसंबर को 99.572 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट और 18 दिसंबर को 123 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। गौरतलब है कि नाबार्ड में प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद 30 दिन में औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।
13 दिसंबर को मंजूर हुए प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रशासनिक और व्यय की औपचारिकताएं 13 जनवरी तक पूरी होनी थीं, लेकिन राज्य सरकार ने जनवरी के शुरूआती दिनों में ही इन्हें क्लीयर कर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है।
अब 18 दिसंबर को मंजूर हुए 123 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर भी जल्द ही सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड से 13 दिसंबर को मंजूर हुए प्रोजेक्ट पर सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। विभाग इनकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर रहा है। यह प्रोजेक्ट 99.572 करोड़ रुपए के हैं।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बरसात के दौरान सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, नए निर्माण से उनकी मरम्मत का रास्ता भी साफ हो गया है।ग्रामीण सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के आधार पर हो, इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अभियंता निरंतर निर्माण प्रक्रिया पर नजर रखेंगे।
