मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में कमजोर वर्गों को मजबूत करने पर जोर दिया है। कुल 51365 करोड़ के टैक्स फ्री बजट में सामाजिक सुरक्षा पर फोकस है। शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने तीन घंटे बजट भाषण पढ़ा। इसमें पेंशन के लिए आयु सीमा 60 साल करते हुए आय सीमा की शर्त को भी हटा दिया है।
इससे पूर्व सत्ता में आते ही जयराम सरकार ने पेंशन की आयु सीमा 80 साल से घटाकर 70 साल की थी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिहाड़ी को बढ़ाने के साथ पंचायत और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। कई वर्गों का मानदेय बढ़ाकर चुनावी साल में समाज के ऐसे हिस्से को छुआ है, जिसे केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं में खास तवज्जो नहीं मिलती है।
मुख्यमंत्री ने सरकार के आखिरी साल में भी 30000 नई नौकरियां देने का प्रावधान किया है। हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों का कोई पद खाली नहीं है, इसके बावजूद सरकार ने इस बजट में 500 नए डाक्टर नियुक्त करने का ऐलान किया है। राज्य में पहली बार स्पेशलिस्ट डाक्टरों का कैडर अलग होगा।
हालांकि वित्तीय संसाधन के स्तर पर हिमाचल के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। यदि सौ रुपए को मानक माना जाए, तो वेतन व पेंशन पर 41 रुपए खर्च हो जाएंगे। ब्याज अदायगी पर दस रुपए और लोन अदा करने पर 11 रुपए खर्च होंगे। विकास के लिए केवल 29 रुपए बचेंगे। इस बार राजकोषीय घाटा 9602 करोड़ रुपए है।
यह जीडीपी का 4.98 फीसदी है। राजस्व प्राप्तियां 36375 करोड़ रुपए रहेंगी। राजस्व खर्च 40278 करोड़ रुपए है। सीएम ने इस बजट के जरिए पे-कमीशन से पैदा हुई विसंगतियों को हालांकि नहीं लिया। सरकार इन्हें अलग से डील करेगी।
बजट भाषण के दौरान ही मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन पर कर्मचारियों से अपील की सरकार से बातचीत करें, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। कर्मचारी जब चाहें वार्ता के लिए आ सकते हैं। भाषण पूरा होने के बाद मुख्य सचिव की ओर से दी गई पर्ची के बाद यह उल्लेख सीएम ने किया। सीएम ने वेतन आयोग विसंगति के मामलों को बजट भाषण में नहीं लिया। (एचडीएम)
छह नई योजनाएं
महिला सशक्तिकरण योजना स्वयं सहायता समूहों को मजबूती देने के लिए
बाल सुरक्षा योजना कुपोषण के अध्ययन और बच्चों के पोषण के लिए
मुख्यमंत्री शोध संस्थान योजना 3000 प्रतिमाह फैलोशिप देने के लिए
मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना घर-द्वार उपचार देने के लिए
कौशल आपके द्वार योजना आईटीआई के ट्रेड का स्थानीय क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए
मुख्यमंत्री रोशनी योजना पांच हजार घरों को रोशन करने के लिए
जयराम सरकार ने यह बताया
100 रुपए के खर्च का हिसाब
कर्मचारी वेतन पर 26 रुपए
पेंशनरों की पेंशन पर 15 रुपए
ब्याज अदायगी पर 10 रुपए
लोन अदायगी पर 11 रुपए
संस्थानों को ग्रांट पर 09 रुपए
विकास कार्यों पर 29 रुपए
मुख्यमंत्री बोले, यह चुनावी बजट नहीं कमजोर वर्गों के लिए करते रहेंगे काम
बजट पेश करने के बाद मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बाद हिमाचल में कुछ क्षेत्रों ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हम उम्मीद करते हैं कि यह बजट इस ग्रोथ को कायम रखे्रगा। यह चुनावी बजट नहीं है। हमने किसी को वोट के इरादे से कुछ दिया हो, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने इससे पहले भी कमजोर वर्गों के लिए काम किया है और इन्हीं योजनाओं को अब थोड़ा और बल दिया गया है।
मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूं
मैं धरती का गीत सुनाने आया हूं
चार दीये तेरी दहलीज पर हैं रोशन
एक दीया मैं भी जलाने आया हूं
गाय की रक्षा को नया कानून
गोवंश को बेसहारा छोड़ने वालों को अब जेल की सजा भी हो सकती है। इस बारे में राज्य सरकार नया कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में कहा कि गाय की सुरक्षा के लिए नए कानून को सरकार इसी बजट सत्र में पारित करेगी। यह मामला ध्यान में इस सीजन में आया है, जब बर्फबारी के वर्तमान दौर में बहुत सारे स्थानों पर गोवंश सर्दी के कारण ही मर गया है, जो बहुत दुखद है।
विभिन्न विभागों में दी जाएंगी 30 हजार नौकरियां
आंगनबाड़ी, आशा वर्कर सभी का मानदेय बढ़ाया
दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ी, न्यूनतम 350 रुपए मिलेंगे
आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10500 रुपए प्रति माह
सभी तरह की छात्रवृत्तियों में अब मिलेगा ज्यादा राशि
