बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सुक्खू सरकार की महत्वकांक्षी ई-टैक्सी योजना को बजट मंजूर हो गया है। वित्त विभाग ने 10 करोड़ रूपए की राशि पहले चरण के लिए मंजूर की है जिससे 114 युवाओं को ई-टैक्सी के लिए ऋण दिया जाएगा।
पिछले वित्त वर्ष में यह राशि श्रम एवं रोजगार विभाग को नहीं मिल पाई थी मगर इस बार राशि मंजूर हो गई है। इसकी जानकारी श्रम विभाग को मिल गई है जिसके बाद अब वह उन युवाओं से आवेदन आमंत्रित करेगा जिनका चयन इस योजना के तहत किया गया है।
प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना लाने का एलान किया था। बीच में चुनाव आचार संहिता आ गई लिहाजा योजना को लागू करने में देरी हो गई।
इस मामले में चुनाव आयोग से आचार संहिता के बीच में मंजूरी भी मांगी गई थी मगर तब उसे मंजूरी नहीं मिल पाई। अब वित्त विभाग से इसमें बजट की डिमांड की गई थी जिसपर श्रम एवं रोजगार विभाग को वित्त विभाग की तरफ से 10 करोड़ रूपए की राशि मंजूर कर दी गई है।
जल्दी ही श्रम एवं रोजगार विभाग अपने पोर्टल पर उन युवाओं के नाम डालेगा जिनको परिवहन विभाग ने योजना के लिए च्यनित किया है।
सबसिडी की यह राशि बैंकों को मिलने के बाद युवाओं को ऋण मिलने भी शुरू हो जाएंगे। बता दें कि सरकार 50 फीसदी सबसिडी इस योजना के तहत देगी जबकि 40 फीसदी तक ऋण होगा। इसके अलावा 10 फीसदी राशि लाभान्वित होने वाले युवाओं को खुद देनी होगी।
पहले से इस योजना में यह शर्तें लागू की गई हैं। यहां बता दें कि कुछेक सरकारी विभागों द्वारा अभी 114 ई-टैक्सी के लिए डिमांड भेजी गई है।
अभी विभागों को इतने ही वाहनों की दरकार है। इसी कारण से पहले चरण में 114 युवाओं का ही चयन किया गया है जबकि सरकार के पास 500 से ज्यादा आवेदन थे। दूसरे चरण में विभागों की ओर से वाहनों की डिमांड पर आगे युवाओं का चयन किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने पहले से युवाओं का चयन शर्तों के आधार पर कर रखा है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए नोडल डिपार्टमेंट श्रम एवं रोजगार विभाग है जबकि परिवहन विभाग युवाओं के चयन की एजैंसी थी।
विभिन्न जिलों से उसके पास आवेदन आए थे और उसमें से चयन किया गया है। माना जा रहा है कि अगले महीने के शुरू में यह योजना सिरे चढ़ा दी जाएगी जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
हाल ही में योजना को लेकर मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू के साथ बैठक हुई थी जिसमें सीएम ने इसे जल्द से जल्द सिरे चढ़ाने के निर्देश दिए।
उनके निर्देशों के बाद ही वित्त विभाग ने बजट दिया है। अब देखना है कि जिन युवाओं का चयन हुआ है क्या वह निर्धारित शर्तों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन करते हैं या नहीं।
निदेशक ने कहा
वित्त विभाग से बजट की मंजूरी मिल चुकी है। ई-टैक्सी योजना के लिए च्यनित युवाओं से पोर्टल पर आवेदन मांगे जाएंगे। जल्दी ही पोर्टल खोला जा रहा है जिसके बाद बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर ई–टैक्सियों की खरीद होगी जो सरकारी अदारे में चलेंगी।
